8th Pay Commission: कब आएगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सैलरी... जानें, डीटेल्स यहां

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का गठन करने का ऐलान बजट 2025 के पहले ही कर दिया था। इसके बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इंतजार है यह जानने का कि आयोग का गठन कब किया जाएगा, उन्हें किस-किस आधार पर क्या फायदा मिलेगा। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने अब चुप्पी भी तोड़ दी है।

मंत्रालय ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन, चेयरपर्सन की नियुक्ति और कार्यवाही से लेकर रिपोर्ट तक की समयसीमा को लेकर फैसले अपने समय पर किए जाएंगे। राज्य सभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और इससे जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में भी निर्णय जल्द ही किया जाएगा।

कब होगा गठन, कब आएगी रिपोर्ट?

वहीं, इसके पहले मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इसी महीने, यानी फरवरी 2025 में आयोग का गठन किया जा सकता है और अगले साल इसे लागू किया जा सकता है। न्यूज24 ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (National Council of Joint Consultative Machinery, NC-JCM) के सेक्रटरी शिवगोपाल मिश्रा के हवाले से दावा किया था कि सरकार आयोग के गठन के लिए तेजी से काम कर रही है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी 2025 को बनने के बाद इसी साल नवंबर में इसकी रिपोर्ट फाइनल भी हो सकती है जबकि दिसंबर में सरकार इसकी समीक्षा कर सकती है। रिपोर्ट ने उम्मीद जताई है कि अगले साल, जनवरी, 2026 में इसे लागू किया जा सकता है।

8वें वेतन आयोग से क्या हैं उम्मीदें?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 1.92-2.08 की रेंज में बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टिप्लायर है जिसका इस्तेमाल वेतन आयोग के प्रस्ताव पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने में किया जाता है।

अगर इसे 1.92-2.08 की रेंज में बढ़ाया जाता है तो एक केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 या ₹37,440 तक जा सकती है। मिश्रा ने पहले कहा था कि काउंसिल का स्टाफ साइड वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर 2.86 करने की गुजारिश करेगा।

वहीं, न्यूज24 की ही एक और रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउेंस को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर तय करेगा।

7वें वेतन आयोग ने क्या बदला?

इससे पहले छठे वेतन आयोग ने ग्रेड-पे की शक्ल में फिटमेंट का सुझाव दिया था। इस व्यवस्था में ग्रेड पे कैलकुलेट करने में किसी गलती के होने पर या पे बैंड्स के बीच अंतर रह जाने पर, कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट्स पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका रहती थी। 7वें वेतन आयोग ने इस पर रोशनी डाली थी और एक यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर (2.57) का प्रस्ताव दिया था जिसे सभी कर्मचारियों पर लागू किया जा सके।