राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना मिलाकर सिर्फ 5.3% आबादी पाती है पेंशन, इकॉनमिक सर्वे ने सुझाया रास्ता

वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम (World Economic Forum) के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब दुनियाभर में 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों की संख्या 5 साल और उससे छोटे बच्चों की संख्या से आगे निकल चुकी है। यह एक बड़ा आर्थिक मुद्दा है क्योंकि मुद्रास्फिती और ब्याज दरें बढ़ने से बुजर्ग होती आबादी के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती है। इससे सरकारी कर्ज और सेवाएं सुनिश्चित करने का बोझ भी बढ़ता है।

भारत में फिलहाल युवा आबादी ज्यादा है लेकिन भविष्य में ऐसा संकट देश ना खड़ा हो, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किफायती पेंशन योजनाएं बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनमें शामिल करने का सुझाव देता है।

कैसी है भारत में पेंशन व्यवस्था?

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) के आने के बाद से देश में पेंशन सेक्टर तेजी से बढ़ा है। सितंबर 2024 में कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 783.4 लाख पहुंच गई थी। पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) के डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में महिला सब्सक्राइबर्स का हिस्सा 37.9% था जो FY24 में 52% में पहुंच गया।

क्या है चुनौती?

NPS और APY मिलाकर कुल आबादी का सिर्फ 5.3% हिस्सा पेंशन योजनाओं के तहत आता है। 93.7% APY अकाउंट हर महीने ₹1,000 की राशि वाले हैं जबकि महज 3.7% ₹5,000 की राशि वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंशन योजनाओं से जुड़े परिवारों की आमदनी कम है और बचत की जगह जरूरतें पूरी करने पर आमदनी खर्च हो जाती है।

क्या हो समाधान?

आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ने के लिए व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है। इसके लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया को आसान करने, समय पर रिमांइडर देने से लेकर जानकारी को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाने जैसे कदम उठाने चाहिए। इसमें डिजिटल टेक्नॉलजी का इस्तेमाल करते हुए UPI आधारित पेंशन पेमेंट की सुविधा होनी चाहिए।

सर्वे में कह गया है कि भारत में युवाओं को पेंशन प्लान लेने की फिलहाल जरूरत नहीं लगती है। भारत में बढ़ी उम्र के लोगों की निर्भरता का अनुपात बाकी देशों से बेहतर है लेकिन समय रहते तैयार रहने से ही भविष्य में नुकसान से बचा जा सकेगा।

यूनिफाइड पेंशन योजना

केंद्र सरकार ने हाल ही में UPS के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसे पिछले साल मंजूरी दी गई थी। इसके तहत पारिवारिक पेंशन, तय राशि और न्यूनतम पेंशन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। इसमें रिटायरमेंट के 12 महीने पहले की औसतन बेसिक सैलरी का 50% ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल नौकरी की हो।

न्यूनतम पेंशन ₹10,000 प्रति माह ऐसे कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 10 साल काम किया हो। पेंशनर का निधन होने पर पेंशन राशि का 60% परिवार को मिलेगा।

इसके अलावा NPS में बच्चों को भी शामिल करने के लिए NPS वात्सल्य की शुरुआत की गई है जिससे भविष्य में भारत में पेंशन की स्थिति बदलने का लक्ष्य रखा गया है।