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4 min read | अपडेटेड January 01, 2025, 08:35 IST
सारांश
Key Financial Changes in 2025: साल 2025 में रिजर्व बैंक NBFC, UPI पेमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव लागू करेगा। वहीं, EPFO कर्मचारियों की निधि बेहतर करने के लिए कुछ बदलाव लाएगा। ऐसे ही कई नए बदलावों पर डालते हैं नजर-
कई बदलाव डालेंगे जेब पर असर
नया साल 2025 दस्तक दे चुका है और नए साल के पहले महीने में ऐसे कई बदलाव लागू हो जाएंगे जिनका असर आम आदमी पर पड़ेगा। इनमें से कुछ जेब ढीली करेंगे तो कुछ भविष्य के लिए आपकी पूंजी को सुरक्षित भी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक से लेकर EPFO तक, कई नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं।
यहां एक नजर डालते हैं जनवरी, 2025 में लागू होने वाले कुछ बदलावों पर-
जीएसटी (Goods & Services Tax) पोर्टल को ऐक्सेस करने के लिए अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए करदाताओं को अपने मोबाइल नंबर अपडेट करने होंगे। ई-वे बिल (E-way bill) अब 180 दिनों से ज्यादा पुराने दस्तावेजों के लिए नहीं जनरेट होगा।
अगले साल गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो यह जानकारी अपके लिए है। लगभग सभी बड़े ब्रांड्स की कारें 1 जनवरी से महंगी हो जाएंगी। महिंद्रा ऐंड महिंद्रा ने अपनी SUV और कमर्शल गाड़ियों की कीमत 3% बढ़ाने का ऐलान किया है।
इसी तरह ह्युंडाई मोटर इंडिया के मॉडल्स पर अब ₹25,000 ज्यादा चुकाने होंगे। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और महंगाई दर के चलते ये फैसला किया गया है। मारुति सुजूकी ने दामों में 4% तो टाटा मोटर्स ने 3% इजाफा किया है।
नए साल में ट्रिप प्लान कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। थाइलैंड ने अपना ई-वीजा सिस्टम सभी देशों के लोगों के लिए खोल दिया है। इससे ऑनलाइन ऐप्लिकेशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगा।
अमेरिका ने भी वीजा अपॉइंटमेंट्स के नियमों में ढील दी है। नॉन-इमिग्रेंट वीजा ऐप्लिकेंट एक बार अपना अपॉइंटमेंट बिना अतिरिक्त फीस के रीशेड्यूल कर सकते हैं। 17 जनवरी से अमेरिका H1B वीजा की प्रक्रिया को भी बदलेगा जिससे कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को आसानी होगी।
रिजर्व बैंक ने NBFC (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) और HFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी) के फिक्स्ड डिपॉजिट पर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके बाद डिपॉजिटर्स ₹10,000 तक के छोटे डिपॉजिट बिना किसी इंटरेस्ट के समय के पहले निकाल सकते हैं।
बड़े अमाउंट समय से पहले निकालने पर प्रिंसिपल का 50% या ₹5 लाख की सीमा तय की गई है, जो भी कम हो। इनपर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। NBFCs को डिपॉजिटर्स को FD की मच्योरिटी के बारे में कम से कम 14 दिन पहले सूचित करन होगा। यह सीमा पहले दो महीने की थी।
डिजिटल पेमेंट्स को विस्तार देने के लिए RBI ने UPI123Pay में ट्रांजैक्शन की सीमा को दोगुना कर दिया है। इसके बाद फीचर फोन यूजर्स बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन ₹10,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं।
अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने क्रेडिट रेकॉर्ड हर महीने की जगह हर 15 दिन में अपडेट करने होंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नए साल में कई बदलाव लाने जा रहा है। पेंशनर्स अब किसी भी देश के किसी भी हिस्से में बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। पीएफ की राशि भी एटीएम से निकाली जा सकेगी। इसके लिए डेबिट कार्ड पर काम चल रहा है। हर महीने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12% पीएफ डिडक्ट होता है।
इसके लिए ₹15,000 बेसिक सैलरी की सीमा तय की गई है। इसे लेकर प्रस्ताव है कि कर्मचारियों को अपने मन-मुताबिक राशि डिडक्ट कराने की आजादी हो ताकि रिटायरमेंट फंड में वह अपने हिसाब से बचत कर सकें। इनके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से आगे इक्विटी में निवेश की छूट भी मिल सकती है ताकि रिटर्न को बेहतर किया जा सके।
टेलिकॉम सेक्टर में सरकार ने मार्गाधिकार नीति (Right of Way) नियमों को अपडेट किया है ताकि बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। इससे मोबाइल टावर या अंडरग्राउंड केबल जैसे उपकरणों को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना आसान हो जाएगा। क्रिटिकल प्रॉजेक्ट्स में तेजी के लिए अप्रूवल की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है।
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