Budget 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में 8वां वेतन आयोग बनाने, EPFO पेंशन 5 गुना बढ़ाने की मांग

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने एक बार फिर केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करने की मांग की है। सरकार पहले भी इस बारे में साफ कर चुकी है कि उसका ऐसा करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। हालांकि, बजट 2025-26 के पहले एक बार फिर इसे लेकर मांग तेज हो गई है।

इसके अलावा बजट में EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों (Super Rich) पर अधिक टैक्स लगाने की मांग सरकार के सामने रखी गई है।

वित्त मंत्री के सामने रखीं मांगें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले होने वाली बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में EPFO के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को पांच गुना करने, आठवें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों (सुपर रिच) पर अधिक कर लगाने की सोमवार को मांग की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी परंपरागत बजट-पूर्व बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme, OPS) को बहाल करने की भी मांग की।

निजीकरण पर हो लगाम

ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन सेंटर (TUCC) के राष्ट्रीय महासचिव एसपी तिवारी ने बैठक के बाद कहा कि सरकार को सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर इकाइयों के कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि जुटाने के लिए बेहद अमीर लोगों पर अतिरिक्त 2% कर लगाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने और उनकी न्यूनतम मजदूरी भी तय किए जाने की मांग रखी गई।

₹10 लाख तक हो आयकर में छूट की सीमा

भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव (उत्तरी क्षेत्र) पवन कुमार ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS-95) के तहत देय न्यूनतम पेंशन को पहले ₹1,000/ महीने से बढ़ाकर ₹5,000/ महीना किया जाना चाहिए। इसमें VDA (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता) को भी जोड़ा जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹10 लाख की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पेंशन से होने वाली आय को कर से मुक्त किए जाने की मांग भी सरकार से की। कुमार ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए आठवें वेतन आयोग का तत्काल गठन किया जाना चाहिए।