EPFO Interest Rates: PF डिपॉजिट पर फिक्स होगा रिटर्न? रिजर्व फंड बनाने की तैयारी में सरकार

पिछले कुछ वक्त में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation, EPFO) ने सदस्यों को बेहतर बेनिफिट्स देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में अब उन्हें मिलने वाले वित्तीय लाभों को बाजार में होने वाली उथल-पुथल से सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।

दि इकॉनमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार EPFO सदस्यों के लिए स्थिर ब्याज दरें लाने पर विचार कर रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसके लिए एक आंतरिक स्टडी कर रहा है। सरकार की ओर से EPFO के अंदर एक रिजर्व फंड (interest stabilization reserve fund) भी तैयार किया जा सकता है।

कैसे होगा फायदा?

रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि इस कदम से करीब 6.5 करोड़ सदस्यों को फायदा हो सकता है। दरअसल, अलग-अलग उत्पादों में निवेश से बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का नकारात्मक असर सदस्यों को मिलने वाले रिटर्न्स पर हो सकता है। ऐसे में सदस्यों की आमदनी भी कभी कम, कभी ज्यादा हो सकती है।

अगर एक स्टेबलाइजेशन फंड तैयार होता है तो सदस्यों को अपने PF डिपॉजिट्स को लेकर चिंता नहीं करनी होगी और ब्याज दर ऊपर-नीचे होने के बावजूद उन्हें एक तय रिटर्न मिलेगा।

इस फंड को बनाने के लिए ब्याज में जमा होने वाली अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना पर साल के अंत तक फैसला हो सकता है। अगर EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees, CBT) की रजामंदी मिलती है तो इसे अगले साल शुरू होने वाले वित्त वर्ष में लागू किया जा सकता है।

CBT की बैठक पर नजरें

EPFO के CBT की बैठक आगामी 28 फरवरी को होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक के अजेंडा में PF डिपॉजिट्स की ब्याज दरें भी शामिल हैं। सदस्यों को उम्मीद है कि श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ब्याज दरों को बढ़ाया जाएगी।

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि संगठन इसे करीब 8.25% पर बरकरार रख सकता है। EPFO ब्याज दर के लिए प्रस्ताव देता है जिसपर CBT की बैठक में चर्चा होती है और फिर रजामंदी मिलने वित्त मंत्रालय को भेजा जाता है।

EPFO में क्या बदला?

पिछले साल 30 नवंबर, 2024 को हुई EPFO के CBT की बैठक के पहले, महीने की 24 तारीख तक सेटल होने वाले क्लेम पर ब्याज उसके पहले महीने तक के लिए मिलता था। इस बैठक में सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज देने का प्रावधान किया गया।

इसके पहले केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया था कि EPFO ने वित्त वर्ष में ₹2,05,932.49 करोड़ की कीमत के 5.08 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं जो उसके इतिहास में सबसे ज्यादा है।