DA Hike: कब, कितना, किसे मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता? वित्त मंत्रालय ने डीटेल में बताया

डीए दरों को लेकर बुधवार, 2 अप्रैल को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विस्तृत जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि बदले गए भुगतान ढांचे में ‘बेसिक पे’ का मतलब 7वें वेतन आयोग के प्रस्तावों के आधार पर पे मैट्रिक्स के तहत एक स्तर पर मिलने वाले भुगतान से है। इसमें स्पेशल पे जैसे भुगतान को शामिल नहीं किया गया है।

यह भी बताया गया है कि डियरनेस अलाउएंस FR 9(21) के तहत भुगतान का हिस्सा नहीं होगा बल्कि एक अलग एलिमेंट समझा जाएगा। डीए के एरियर का भुगतान मार्च 2025 की सैलरी के भुगतान के पहले नहीं किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी के निर्देश उन सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स से भुगतान पाते हैं। इससे होने वाला खर्च हेड ऑफ डिफेंस सर्विसेज एस्टिमेट्स को चार्ज किया जाएगा।

यह भी साफ किया गया है कि सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के बारे में रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय अलग से निर्देश जारी करेंगे।

जानकारी के मुताबिक इंडियन ऑडिट ऐंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कर्मियों के बारे में कॉम्प्ट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से सलाह के बाद निर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार अतिरिक्त डीए और डीआर के लिए ₹7,716 करोड़ जारी करेगी। डीए/डीआर बढ़ोतरी श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 महीने के औसत पर आधारित है।

केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनकी मंथली सैलरी पर महंगाई के असर से निपटने में मदद करने के लिए डीए/डीआर देती है। डीए भी 7वें CPC द्वारा स्वीकृत 95 भत्तों में से एक था।

आकलन के मुताबिक जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उसे पहले इसका 53% डीए मिलता था, यानी कि 9540 रुपये। इसे बढ़ाकर 55% करने से डीए 9900 रुपये हो जाएगा।

डीए दर में पहली बढ़ोतरी नवंबर 2016 में घोषित की गई थी और यह दर मूल वेतन के 2% पर तय की गई थी। दिलचस्प बात यह है कि 8वें CPC सेटअप से पहले डीए दर में आखिरी बढ़ोतरी भी 2% ही है। हालांकि, इन 10 वर्षों में मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में कुल डीए दर 2016 में 2% से बढ़कर अब 55% हो गई है।