PM Awas Yojana (Rural): किसे मिलता है फायदा, कैसा होता है घर...जानें डीटेल्स

करीब 10 साल पहले देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीब जनता को पक्का घर दिलाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया था। इस कड़ी में 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लॉन्च किया गया था। 19 नवंबर, 2024 तक 2.67 करोड़ बनाए जा चुके हैं जिससे करोड़ों ग्रामीण परिवारों को लाभ मिला है।

बनाए जाएंगे 2 करोड़ और घर

पहले इस योजना के अंतर्गत 2023-24 तक 2.95 करोड़ घर बनाए जाने थे। अब 2024-29 तक के बीच 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित करके दो करोड़ और घरों को इसमें शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि इससे करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। पक्के घर बनने से साफ- सफाई और स्वास्थ्य संबंधी फायदे भी होते हैं।

कैसे चुने जाते हैं लाभार्थी?

इस योजना के तहत तीन चरणों में लाभार्थियों को चिन्हित किया जाता है। SECC 2011 और आवास+ 2018 सर्वे के बाद ग्राम सभा की मंजूरी ली जाती है और फिर जियो टैगिंग के जरिए सुनिश्चित किया जाता है कि कोई जरूरतमंद पीछे ना रह जाए। लाभार्थियों की लिस्ट में मैला ढोने वाले, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों और बंधुआ मजदूरों को जरूर शामिल किया जाता है।

टेक्नॉलजी का पूरा इस्तेमाल

सशक्तिकरण पर ध्यान

स्कीम के अंदर महिलाओं पर खास ध्यान दिया गया है। अभी तक सैंक्शन किए गए 3.21 करोड़ घरों में से 74% महिलाओं के नाम पर हैं। स्कीम का आगे का उद्देश्य इसे 100% करने का है। इसके अलावा घर बनाने के दौरान रोजगार पैदा करना भी एक अहम लक्ष्य है। अभी तक 3 लाख से ज्यादा ग्रामीण मिस्त्रियों को आपदा के खिलाफ मजबूत खड़े रहने वाले घर बनाने की कला सिखाई गई है।

PMAY-G के तहत कम से कम 25 स्क्वेयर मीटर का घर बनाया जाता है जिसमें खाना बनाने की साफ जगह होना अनिवार्य है। स्थानीय सामान और मजदूरों को इस काम में लगाया जाता है। घर बनाने में ढांचे की मजबूती के साथ- साथ सुंदरता, सांस्कृति महत्व और पर्यावरण का ध्यान भी रखा जाता है।

दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा

इसके लिए 3% कम ब्याज पर 70 हजार रुपये का कर्ज भी दिया जाता है। 2 लाख रुपये तक के मूल के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। इसके साथ- साथ स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के तहत 12 हजार रुपये शौचालय बनाने के लिए भी मिलते हैं। वहीं, एमजीनरेगा, पीएम उज्जवला योजना जैसी सेवाओं को भी इसमें जोड़ा गया है।