स्टील सेक्टर के लिए PLI स्कीम का दूसरा राउंड, आयात पर निर्भरता कम करने की कवायद

सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (production-linked incentive scheme, PLI) का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है। PLI स्कीम 1.1 का उद्देश्य स्पेशलटी स्टील के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और आयात को कम करने के लिए कैपिटल निवेश जुटाना है।

क्या है लक्ष्य?

इस योजना के जरिए ₹27,106 करोड़ निवेश को चिह्नित गया है जिससे 14,760 रोजगार के अवसर सीधे पैदा किए जा सकें और स्पेशलटी स्टील का उत्पादन करीब 80 लाख टन किया जा सके। नवंबर, 2024 तक कंपनियां ₹18,300 करोड़ निवेश कर चुकी थीं और 8,660 नौकरियां पैदा की जा चुकी थीं।

सरकार इस योजना में हिस्सा लेने वाली कंपनियों से संपर्क में है और उनसे मिलने वाली फीडबैक के आधार पर यह तय किया गया था कि ज्यादा प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए एक बार फिर से इस स्कीम को नोटिफाई किया जा सकता है।

घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कवायद

साल 2020 में कोविड-19 के दौरान लगे लॉकडाउन में पहली बार इसके बारे में सोचा गया था क्योंकि घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत पैदा हो गई थी।

यह स्कीम पहले भी तीन सेक्टर्स में लॉन्च हो चुकी है और स्टील सेक्टर में इसे नवंबर 2020 में लाया गया था। सरकार ने पहले बताया था कि वह स्टील सेक्टर में दोबारा इसे लॉन्च कर रही है क्योंकि पहले राउंड में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं देखे गए थे।

क्यों है जरूरी?

स्पेशलटी स्टील डिफेंस, ऑटोमोबील और इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला हाई-ग्रेड प्रॉडक्ट है। अभी इसके लिए भारत को आयात पर निर्भर होना पड़ता है। स्टील एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र (de-regulated sector) है। सरकार स्टील क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर फसिलिटेटर के तौर पर काम करती है।

ऑटो सेक्टर में PLI योजना

इसके पहले भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोबील और ऑटो कॉम्पोनेन्ट उद्योग के लिए PLI स्कीम के तहत ऑटोमोबील कंपनियों महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के ₹246 करोड़ के प्रोत्साहन क्लेम को अप्रूव कर दिया था। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने दोनों के घरेलू उत्पादन के लक्ष्यों की ओर काम करने पर संतुष्टि भी जताई थी।