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2 min read | अपडेटेड December 06, 2024, 12:27 IST
सारांश
RBI ने Monetary Policy Committee की बैठक के बाद अहम फैसले किए हैं। Cash Reserve Ratio से लेकर Repo रेट, कृषि लोन जैसे पहलुओं पर अहम ऐलान किए गए हैं। यहां जानें 7 बड़ी बातें-
2020 के बाद पहली बार बदला CRR
तीन दिन तक चली Monetary Policy Committee की बैठक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कई अहम फैसले किए हैं। महंगाई दर और आर्थिक ग्रोथ को देखते हुए अटकलें लगाई जा रही थीं कि Cash Reserve Ratio और Repo Rate में बदलाव किया जा सकता है।
रेपो रेट को लगातार 11वीं बार 6.5% पर रखा गया। न्यूट्रल स्टांस कायम।
कैश रिजर्व रेशियो को 4.5% से घटाकर 4% किया गया। बैंक फंड को मिलेंगे ₹1.16 लाख करोड़।
FY25 के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट 7.2% से घटाकर 6.6% किया।
महंगाई दर का प्रोजेक्शन 4.5% से बढ़ाकर 4.8% किया।
बिना कोलैटरल कृषि सेक्टर के लिए लोन की लिमिट ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख की गई।
फॉरन करंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट सीलिंग को भी बढ़ा दिया गया है।
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को UPI पर पहले से सैंक्शन की गई क्रेडिट लाइन को बढ़ाने की इजाजत दी गई है।
इनके अलावा RBI से जुड़े अपडेट्स के लिए पॉडकास्ट लॉन्च किया जाएगा जिसपर जरूरी जानकारियों शेयर की जाएंगी। वहीं, फाइनेंशियल सेक्टर में Artificial Intelligence का नैतिक इस्तेमाल हो, ये सुनिश्चित करने के लिए एक्सपर्ट पैनल भी बनाया जाएगा।
अगली मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग 5-7 फरवरी 2025 को होगी।
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