बजट 2025: PM धन-धान्य योजना का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड... किसानों को वित्त मंत्री ने क्या-क्या दिया

बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कृषि क्षेत्र में कई बदलावों का ऐलान किया है। उन्होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना (PM Dhan Dhanya Yojana) की घोषणा की जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) की लिमिट को बढ़ाने और असम में एक नया यूरिया प्लांट लगाने का ऐलान भी किया गया।

पीएम धन-धान्य योजना

वित्त मंत्री ने राज्यों के साथ मिलकर पीएम धन-धान्य योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत कम प्रोडक्टिविटी वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां फसलों की तीव्रता कम है और क्रेडिट की उपलब्धता भी औसत से कम है।

इस योजना की मदद से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। साथ ही सिंचाई की सुविधाओं को भी बेहतर किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इसका एक उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर से किसानों को बचाने के लिए फसलों के डायवर्सिफिकेशन और सतत कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है।

फसलों की कटाई के बाद पंचायत और ब्लॉक स्तर पर इन्हें स्टोर किया जा सके, इसके लिए भी सुविधा दी जाएगी।

फल, सब्जियों, दालों पर भी ध्यान

वित्त मंत्री ने बताया है कि सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और किसानों को इनकी बेहतर कीमत दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आमदनी बढ़ने के साथ-साथ फलों की खपत भी ज्यादा हो रही है और राज्यों के साथ मिलकर किसानों को इसका फायदा भी पहुंचाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि बिहार में एक खास मौका है, जहां एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को ट्रेनिंग और सपॉर्ट उपलब्ध कराएगा।

वहीं, 6 साल का कार्यक्रम तूर, उड़द, मूंग पर खास ध्यान रखते हुए दालों के लिए लॉन्च किया जाएगा। Nafed और NCCF अगले 4 साल दालों को प्रोक्योर करेंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड

बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड्स के तहत लोन की सीमा को बढ़ा दिया गया है। सरकार इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम की सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने जा रही है। 1988 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा किसानों को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।

यूरिया प्लांट

वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि यूरिया प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सालाना 12.7 लाख मेट्रिक टन की क्षमता वाला एक प्लांट असम में लगाया जाएगा। पिछले साल केंद्रीय मंत्री मनसुख मानडविया ने ऐलान किया था कि भारत में यूरिया के घरेलू उत्पाद को तेजी से बढ़ाया जाएगा ताकि साल 2025 के आखिर तक इसके लिए आयात पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

टेक्नॉलजी के साथ किसानों का विकास

किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग पर भी सरकार का खास फोकस है। इसलिए बिहार में एक नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नॉलजी, ऑन्त्रप्रन्योरशिप ऐंड मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि इसके जरिए फसलों की कीमत को बेहतर किया जाएगा, युवाओं की कुशलता और रोजगार के मौकों को भी बढ़ाया जाएगा।