मार्केट न्यूज़
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4 min read | अपडेटेड November 19, 2026, 09:47 IST
सारांश
रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इजरायल की कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) के साथ 1976.40 करोड़ रुपये का समझौता किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट अन्य पूंजी खरीद प्रक्रिया (Other Capital Procurement Procedure) के तहत किया गया है।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अपग्रेड से मिसाइल सिस्टम की क्षमताएं बढ़ेंगी और वह लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक बना रहेगा।
भारतीय नौसेना की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए भारत ने इजरायल के साथ ₹1976 करोड़ का एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। इसके तहत नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इस खबर के बाद गुरुवार, 19 नवंबर को डिफेंस सेक्टर के शेयरों में हलचल देखने को मिल रही है। खासतौर पर Bharat Dynamics Ltd (BDL) और Bharat Electronics Ltd (BEL) के शेयरों में आज एक्शन है।
आज BDL और BEL के शेयरों में तेजी नजर आ रही है। Bharat Dynamics का शेयर 2.59 फीसदी उछलकर 1038.75 रुपये के भाव पर पहुंच गया है। इसके अलावा Bharat Electronics में भी 1.72 फीसदी की बढ़त है और यह 402.40 रुपये के भाव पर पहुंच गया है। BDL मिसाइल निर्माण के कारोबार में मौजूद है, इसलिए मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में होने वाले बदलाव कंपनी के लिए अहम हैं।
वहीं, BEL डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा प्रणालियों से जुड़े उपकरण बनाती है। नौसेना की रक्षा प्रणालियों को अपग्रेड करने से जुड़ी खबरों के कारण इस कंपनी का शेयर भी चर्चा में रह सकता है। हालांकि, एक बात समझना जरूरी है कि 1976.40 करोड़ रुपये का यह ऑर्डर सीधे इजरायल की कंपनी IAI को मिला है। रक्षा मंत्रालय की घोषणा में किसी भारतीय लिस्टेड कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट का सीधा लाभार्थी नहीं बताया गया है।
रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इजरायल की कंपनी Israel Aerospace Industries (IAI) के साथ 1976.40 करोड़ रुपये का समझौता किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट अन्य पूंजी खरीद प्रक्रिया (Other Capital Procurement Procedure) के तहत किया गया है।
इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगे बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा सिस्टम के पुराने पड़ चुके उपकरणों और तकनीक को भी अपडेट किया जाएगा, ताकि उनकी जगह नए और बेहतर उपकरण लगाए जा सकें।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस अपग्रेड से मिसाइल सिस्टम की क्षमताएं बढ़ेंगी और वह लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक बना रहेगा। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की हवाई हमलों से सुरक्षा करने की क्षमता भी बेहतर होगी।
इसी बीच सरकार देश में मिसाइल निर्माण का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार इस सेक्टर में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। अभी तक सरकारी कंपनी Bharat Dynamics Ltd (BDL) देश में मिसाइल निर्माण की प्रमुख कंपनियों में शामिल रही है।
हालांकि, सरकार अब केवल BDL पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा निजी कंपनियों को मिसाइल निर्माण से जोड़ने की योजना है। सरकार का मकसद देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और दूसरे देशों से हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करना है।
भारत का रक्षा उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। इसमें सरकारी रक्षा कंपनियों (DPSUs), ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों और निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है। मार्च 2026 तक देश में रक्षा उद्योग से जुड़े 834 लाइसेंस थे। इनके तहत करीब 500 रक्षा कंपनियां और लगभग 17,000 एमएसएमई रक्षा उत्पादन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर चुके थे।
India Brand Equity Foundation (IBEF) के मुताबिक भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2014 के 686 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। FY26 में निजी कंपनियों का हिस्सा 17,353 करोड़ रुपये यानी 45.16% था, जबकि सरकारी रक्षा कंपनियों का योगदान 21,071 करोड़ रुपये यानी 54.84% रहा।
सरकार रक्षा क्षेत्र में नई तकनीक और स्वदेशी हथियार विकसित करने पर भी खर्च बढ़ा रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च वित्त वर्ष 2015 के 13,716 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 में 29,100 करोड़ रुपये हो गया है।
IBEF के मुताबिक, अगले 10 साल में एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में 223 अरब डॉलर से ज्यादा के पूंजीगत निवेश की संभावना है। वहीं, मध्यम अवधि में निवेश करीब 130 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा, रक्षा निर्माण में ऑटोमैटिक रूट के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा भी 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है।
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