US कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग करके डॉलर में कर रहे हैं कमाई, जानिए भारत में कैसे लगेगा टैक्स?

अगर आप भारत में रहकर किसी अमेरिकी आईटी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और डॉलर में कमाई कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस कमाई पर भारत में सही तरीके से टैक्स देना और रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। डॉलर में मिलने वाले पेमेंट को रुपये में बदलने से लेकर सही आईटीआर चुनने, बिजनस के खर्चों को क्लेम करने और GST के नियमों का पालन करने तक कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना होता है। भारत में टैक्स के नियम फ्रीलांसिंग कमाई पर पूरी तरह लागू होते हैं।

फ्रीलांसिंग कमाई पर किस तरह लगता है टैक्स?

आईटी, सॉफ्टवेयर और तकनीकी सर्विसेज देने वाले फ्रीलांसर्स की कमाई को टैक्स के लिहाज से बिजनस या प्रोफेशन से हुई इनकम माना जाता है। इस तरह के कुछ चुनिंदा प्रोफेशनल्स धारा 44ADA के तहत प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम चुन सकते हैं। इस स्कीम का चुनाव करने पर कुल कमाई का 50% हिस्सा ही टैक्स योग्य इनकम माना जाता है। यह स्कीम 50 लाख रुपये तक की कुल कमाई वाले फ्रीलांसर्स के लिए उपलब्ध है। हालांकि अगर आपकी कुल कमाई का कम से कम 95% हिस्सा बैंकिंग चैनलों के जरिए आता है, तो यह सीमा 72 या 75 लाख रुपये तक हो सकती है।

डॉलर पेमेंट को रुपये में बदलने का नियम

फ्रीलांसर अपनी आईटीआर में सीधे डॉलर की रकम दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए डॉलर की इनकम को तय किए गए एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करके भारतीय रुपये में बदलना होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी फ्रीलांसर को फरवरी 2026 में एक हजार डॉलर का बिल मिलता है, तो इसके लिए 31 जनवरी 2026 यानी ठीक पिछले महीने के आखिरी दिन का एसबीआई टीटी बाइंग रेट लागू माना जाएगा। इसी रेट के आधार पर पूरी कमाई को रुपये में बदला जाएगा।

टैक्स की गणना करने के लिए सबसे पहले सभी फ्रीलांसिंग रसीदों को रुपये में बदलकर जोड़ा जाता है। इसके बाद फ्रीलांसर सामान्य नियमों या प्रिजम्पटिव स्कीम के तहत अपनी टैक्स योग्य इनकम निकालते हैं। इसमें किसी भी अन्य साधन से हुई टैक्स योग्य इनकम को भी जोड़ना होता है। इसके बाद पुराने और नए टैक्स सिस्टम की तुलना की जाती है ताकि फायदा देखा जा सके। टैक्स की रकम निकलने के बाद उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लागू सेस जोड़ा जाता है। जिन फ्रीलांसर्स पर एडवांस टैक्स बनता है, उन्हें किस्तों में इसका भुगतान करना होता है।

अमेरिकी कंपनी द्वारा टीडीएस कटौती के नियम

भारत से काम करने वाले फ्रीलांसर्स को अपने अमेरिकी क्लाइंट को फार्म W-8BN जमा करना होता है। सभी शर्तें पूरी होने पर यह फार्म यह साबित करता है कि फ्रीलांसर अमेरिका का नागरिक नहीं है और सर्विसेज अमेरिका के बाहर से दी जा रही हैं। अगर यह फार्म जमा नहीं किया जाता है, तो कुछ मामलों में अमेरिकी कंपनी अपने आप TDS काट सकती है।

अमेरिका में कटे टैक्स पर राहत पाने का तरीका

अगर अमेरिका में टैक्स काट लिया गया है, तो भारत-अमेरिका डबल टैक्स अवायडेंस एग्रीमेंट के तहत राहत पाई जा सकती है। इसके लिए भारतीय आईटीआर भरते समय फॉरेन टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। इसके लिए आईटीआर की आखिरी तारीख या उससे पहले फार्म 67 भरना जरूरी होता है। साथ ही टैक्स कटौती के सबूत के रूप में फार्म 1042-S जैसे दस्तावेजों को संभालकर रखना होता है।

अमेरिकी कंपनी को सर्विस देना GST नियमों के तहत सर्विसेज का एक्सपोर्ट माना जाता है। अगर कुल टर्नओवर 20 लाख रुपये तक है, तो सामान्य तौर पर GST रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर टर्नओवर सीमा से ऊपर जाता है, तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके बाद फ्रीलांसर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी एलयूटी फाइल कर सकते हैं, जिससे बिना GST या IGST लगाए सर्विस दी जा सकती है। अगर एलयूटी दाखिल नहीं किया जाता है, तो पहले IGST देना होगा और बाद में रिफंड क्लेम करना पड़ेगा।