PM Kisan 24th Installment: तारीख तय होने पर भी इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2,000 रुपये, तुरंत नोट कर लें वजह

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर है। जून महीने में योजना की 23वीं किस्त जारी होने के बाद अब पात्र किसानों को 24वीं किस्त में 2,000 रुपये मिलने वाले हैं। हालांकि सरकार की ओर से 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लेकिन अगर आप योजना के रजिस्टर्ड किसान हैं, तो भी कुछ कमियों की वजह से आपकी किस्त अटक सकती है। सरकार द्वारा तारीख का एलान कर दिए जाने के बाद भी नियमों का पालन न करने वाले किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।

अक्टूबर में आ सकती है अगली किस्त

पीएम किसान योजना के तहत पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह रकम 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाती है। सामान्य तौर पर योजना की किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। इस आधार पर 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने की पूरी उम्मीद है। इससे पहले 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से 23वीं किस्त जारी की थी। उस समय 9.44 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी।

इन वजहों से रुक सकता है किस्त का पैसा

सरकार ने योजना का लाभ देने के लिए कुछ जरूरी पात्रता और नियम तय किए हैं। योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए ई-केवाईसी पूरा करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा किसानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जमीन का रिकॉर्ड पीएम किसान पोर्टल पर सही तरीके से दर्ज हो और बैंक खाता आधार से लिंक हो। सत्यापन पूरा न होने तक भी पोर्टल पर किस्त रोकी जा सकती है। इनमें 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने के कुछ मामले और एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों द्वारा लाभ लेने जैसी स्थितियां शामिल हैं।

ऐसे चेक करें अपना बेनेफिशियरी स्टेटस

किस्त जारी होने से पहले किसानों को अपनी पात्रता और स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए। इसके लिए किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। पोर्टल पर दिए गए 'नो योर स्टेटस' फीचर की मदद से किसान अपनी किस्त और E-KYC की स्थिति देख सकते हैं। अगर ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग या जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी कोई समस्या दिखती है, तो उसे समय रहते ठीक करा लेना चाहिए ताकि किस्त न रुके।

केंद्र सरकार पीएम किसान योजना को लगातार आगे बढ़ा रही है। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक कुल 4.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना का मुख्य मकसद खेती योग्य जमीन रखने वाले पात्र किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।