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  1. DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा, झारखंड-ओडिशा में 3% और मिजोरम में 4% बढ़ा महंगाई भत्ता

पर्सनल फाइनेंस

DA Hike: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा, झारखंड-ओडिशा में 3% और मिजोरम में 4% बढ़ा महंगाई भत्ता

Shubham Singh Thakur

4 min read | अपडेटेड November 19, 2026, 12:58 IST

सारांश

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने यहां महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया। आइए समझते हैं कि तीनों राज्यों में कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा और नई दरें कब से लागू होंगी।

DA Hike

मिजोरम सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। तीन राज्यों की सरकारों ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। मिजोरम में कर्मचारियों का DA 4 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जबकि झारखंड और ओडिशा में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इन फैसलों का फायदा नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा। मिजोरम में तो लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता भी साफ किया गया है।

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इससे पहले केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने यहां महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया। आइए समझते हैं कि तीनों राज्यों में कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा और नई दरें कब से लागू होंगी।

मिजोरम में सबसे ज्यादा 4% बढ़ा DA

मिजोरम सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद DA की दर 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गई है। नई दर 1 दिसंबर से लागू होगी। मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सरकार ने केवल नियमित कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है। इनके DA को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बदलाव भी 1 दिसंबर से लागू होगा।

इसके अलावा, 10 साल से ज्यादा समय से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया है। वहीं, 14 साल से अधिक समय तक काम कर चुके प्रोविजनल कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा। कैबिनेट ने जिला मत्स्य विकास अधिकारियों का पे-लेवल भी 10A से बढ़ाकर 11 कर दिया है।

ओडिशा के 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

ओडिशा सरकार ने भी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का DA और पेंशनर्स का DR 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है।

राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। खास बात यह है कि बढ़ी हुई दर 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। हालांकि, कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का पैसा नवंबर महीने की सैलरी के साथ नकद दिया जाएगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में दी गई है।

झारखंड में 3 लाख कर्मचारियों को राहत

झारखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब यहां DA और DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। इस फैसले से करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

कैबिनेट सचिवालय एवं सतर्कता विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के मुताबिक, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी होगा। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से नई दर का फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव समेत कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पलामू जिले के विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला भी शामिल था।

इन राज्यों में भी बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार की DA बढ़ोतरी के बाद कई अन्य राज्य भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत दे चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 प्रतिशत DA बढ़ाया गया है। वहीं, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक सरकार ने महंगाई भत्ते में 2.5 प्रतिशत का इजाफा किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल में 2 प्रतिशत DA बढ़ाया गया है।

दरअसल, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। वहीं, रिटायर्ड कर्मचारियों को इसी तरह का लाभ महंगाई राहत यानी DR के रूप में मिलता है। इन दोनों में बढ़ोतरी होने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की मासिक पेंशन बढ़ जाती है।

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