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  1. NRI नाविकों को बड़ी राहत! NPS अकाउंट खोलने के लिए KYC नियमों में छूट, अब सिर्फ 2 दस्तावेज होंगे मान्य

पर्सनल फाइनेंस

NRI नाविकों को बड़ी राहत! NPS अकाउंट खोलने के लिए KYC नियमों में छूट, अब सिर्फ 2 दस्तावेज होंगे मान्य

Shubham Singh Thakur

3 min read | अपडेटेड November 17, 2026, 17:27 IST

सारांश

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक सर्कुलर में इस बदलाव की जानकारी दी है। रेगुलेटर ने माना कि समुद्र में काम करने वाले कई NRI कर्मचारियों के पास विदेश में रहने के पते से जुड़ा सामान्य दस्तावेज नहीं होता।

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PFRDA ने साफ किया है कि NPS से जुड़ी रेगुलेटेड संस्थाओं को इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज स्वीकार करना होगा।

विदेश में काम करने वाले भारतीयों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में खाता खुलवाना अब थोड़ा आसान हो गया है। खासतौर पर उन नॉन-रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) को राहत मिली है, जो मर्चेंट नेवी या शिपिंग कंपनियों में काम करते हैं और लंबे समय तक जहाजों पर रहते हैं। ऐसे लोगों को NPS खाता खुलवाते समय विदेश के पते का सबूत यानी एड्रेस प्रूफ देने में परेशानी होती थी। अब पेंशन रेगुलेटर ने इस समस्या को दूर करने के लिए KYC नियमों में ढील दी है।

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पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक सर्कुलर में इस बदलाव की जानकारी दी है। रेगुलेटर ने माना कि समुद्र में काम करने वाले कई NRI कर्मचारियों के पास विदेश में रहने के पते से जुड़ा सामान्य दस्तावेज नहीं होता। इसी वजह से उन्हें NPS में खाता खुलवाने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

NPS खाता खुलवाने के लिए अब कौन से 2 दस्तावेज मान्य होंगे?

नए नियमों के मुताबिक, समुद्र में काम करने वाले पात्र NRI अब NPS के टियर-1 खाते खुलवाने के लिए नीचे दिए गए दो दस्तावेजों में से कोई एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर जमा कर सकते हैं।

  • वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट: अगर कोई नाविक नई नौकरी या नए कॉन्ट्रैक्ट पर जहाज में काम करने जा रहा है, तो वह अपनी शिपिंग कंपनी या नियोक्ता की तरफ से जारी वैध रोजगार अनुबंध जमा कर सकता है। यानी कंपनी के साथ काम करने का कॉन्ट्रैक्ट उसके पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
  • कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (CDC): नाविक अपना CDC भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। हालांकि, इसके लिए एक शर्त रखी गई है। CDC पर जहाज से उतरने यानी डिसएम्बार्केशन की मुहर या रिकॉर्ड छह महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।

PFRDA ने साफ किया है कि NPS से जुड़ी रेगुलेटेड संस्थाओं को इन दोनों में से कोई एक दस्तावेज स्वीकार करना होगा। इनमें पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP), सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) और NPS ट्रस्ट शामिल हैं।

विदेश में पता नहीं है तो कौन सा एड्रेस दे सकते हैं?

रेगुलेटर ने उन नाविकों के लिए भी राहत दी है, जो आवेदन करते समय जहाज पर मौजूद हैं। ऐसे लोग एड्रेस प्रूफ के लिए अपने नियोक्ता का विदेश स्थित पता या भारत में अपना रिहायशी पता दे सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई नाविक समुद्र में काम कर रहा है और उसके पास विदेश में रहने का कोई स्थायी पता नहीं है, तो वह भारत में अपने घर का पता भी दे सकता है। इससे खाता खुलवाने की प्रक्रिया आसान होगी।

कब से लागू हुए नए नियम?

KYC से जुड़े ये बदले हुए नियम 13 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं। इससे पहले PFRDA ने 2 दिसंबर 2025 को NRI और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) ग्राहकों के लिए KYC से जुड़े नियम जारी किए थे। इनमें पहचान और पते के सबूत के साथ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (CDD) और एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) की शर्तें शामिल थीं।

हालांकि, नई छूट केवल समुद्र में काम करने वाले NRI कर्मचारियों के लिए है और यह NPS के टियर-1 खाते खुलवाने पर लागू होती है। 2 दिसंबर 2025 के सर्कुलर के बाकी नियम और 25 सितंबर 2025 को जारी KYC/AML/CFT मास्टर सर्कुलर के अन्य प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे। NPS खाता खुलवाने से पहले संबंधित पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) से अपने दस्तावेजों और KYC की शर्तों की पुष्टि जरूर कर लें।

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