return to news
  1. 8वां वेतन आयोग: महंगाई दर 6% के पार, क्या इससे सैलरी और पेंशन बढ़ाने की मांग होगी मजबूत?

पर्सनल फाइनेंस

8वां वेतन आयोग: महंगाई दर 6% के पार, क्या इससे सैलरी और पेंशन बढ़ाने की मांग होगी मजबूत?

Upstox

4 min read | अपडेटेड November 17, 2026, 18:43 IST

सारांश

8th Pay Commission: अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई। यह RBI की तय ऊपरी सीमा 6% से भी ज्यादा है। महंगाई बढ़ने का असर खासकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ता है।

8th pay commission

8th pay commission: अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है।

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग काफी अहम होने वाला है। कर्मचारी संगठन इस बार सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी चाहते हैं। उनकी मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 7वें वेतन आयोग के मुकाबले काफी ज्यादा रखा जाए। अब अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09% पहुंचने के बाद कर्मचारियों की इन मांगों को और मजबूती मिल सकती है। फिलहाल अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए 3 से 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था।
Open FREE Demat Account within minutes!
Join now

महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों की मांग को मिलेगी ताकत?

अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09% हो गई। यह RBI की तय ऊपरी सीमा 6% से भी ज्यादा है। महंगाई बढ़ने का असर खासकर कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ता है। खाने-पीने की चीजें महंगी होने से उनकी मासिक आमदनी का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्च में चला जाता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई के ताजा आंकड़े कर्मचारी संगठनों को अपनी मांग रखने के लिए मजबूत आधार देते हैं। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आयोग फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला जरूर करेगा।

फिटमेंट फैक्टर तय करते समय क्या देखेगा आयोग?

फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का फैसला केवल एक महीने के महंगाई आंकड़े के आधार पर नहीं होगा। आयोग लंबे समय तक महंगाई का रुझान, कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और सरकार की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखेगा।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि जुलाई 2026 में DA बढ़कर 63% हो चुका था। DA का मकसद ही महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों की खरीदारी करने की क्षमता पर पड़ने वाले असर को कम करना है। इसलिए आयोग यह भी देखेगा कि पहले से मिल रहे DA के बावजूद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी अतिरिक्त बढ़ोतरी जरूरी है।

CPI और AICPI-IW में अंतर समझना जरूरी

महंगाई की चर्चा में CPI और AICPI-IW दोनों का जिक्र होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग-अलग कामों के लिए किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आम लोगों के इस्तेमाल की चीजों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव बताता है। RBI इसी के आधार पर खुदरा महंगाई पर नजर रखता है और ब्याज दरों से जुड़े फैसले लेता है।

वहीं, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) औद्योगिक कर्मचारियों के खर्च के आधार पर कीमतों में बदलाव मापता है। केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी तय करने के लिए इसी इंडेक्स का इस्तेमाल होता है।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर का CPI या AICPI-IW के मासिक आंकड़ों से सीधा संबंध नहीं है। यह नया वेतन आयोग बनने पर तय होने वाला एक गुणक है। इसे निर्धारित करते समय वेतन के मौजूदा स्तर और सरकार की आर्थिक क्षमता जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है।

2027 में आ सकती है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। उम्मीद है कि आयोग करीब 18 महीने में यानी 2027 की पहली छमाही में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सितंबर 2026 में AICPI-IW इंडेक्स 155.5 अंक पर पहुंच गया था। यह अगस्त के मुकाबले 1.1 अंक ज्यादा है।

आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट इसकी समीक्षा करेंगे। इसके बाद सरकार सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लेगी। ऐसे में महंगाई के बढ़ते आंकड़े कर्मचारियों की मांग को मजबूत तो कर सकते हैं, लेकिन फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, यह अभी तय नहीं है।

लेखकों के बारे में

Upstox
Upstox Hindi News Desk पत्रकारों की एक टीम है जो शेयर बाजारों, अर्थव्यवस्था, वस्तुओं, नवीनतम व्यावसायिक रुझानों और व्यक्तिगत वित्त को उत्साहपूर्वक कवर करती है।

अगला लेख

End of additional stories