8th Pay Commission: चेन्नई के कर्मचारियों ने आयोग के सामने रखी ये बड़ी मांगें, जानें अगली बैठक कहां होगी

8वें वेतन आयोग ने 7 और 8 सितंबर को चेन्नई में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में अलग-अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और समस्याएं आयोग के सामने रखीं। आयोग इन सुझावों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। चेन्नई GPO पेंशनर्स फोरम की ओर से भी पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए। इनमें पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को बहाल करने, पेंशन और फैमिली पेंशन बढ़ाने और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले दूसरे लाभों में सुधार की मांग शामिल रही।

OPS बहाली और ज्यादा पेंशन की मांग

पेंशनर्स ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी की भी मांग रखी। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद बढ़ते खर्च को देखते हुए पेंशनर्स को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। पेंशनर्स ने कम्यूटेशन रिकवरी से जुड़ी राहत की मांग भी उठाई। इसके अलावा Modified Assured Career Progression यानी MACP के लाभों में बदलाव और सुधार की मांग की गई।

न्यूनतम वेतन ₹68000 करने की मांग

कर्मचारी और पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने वेतन व्यवस्था में भी बदलाव की मांग रखी। उन्होंने न्यूनतम वेतन ₹68,000 करने का प्रस्ताव दिया। साथ ही उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग की, जिसके तहत वेतन की समय-समय पर समीक्षा और बढ़ोतरी अपने आप होती रहे। इसे स्थायी वेतन संशोधन व्यवस्था यानी Permanent Wage Revision Mechanism के तौर पर लागू करने की मांग की गई।

प्रतिनिधियों ने मौजूदा Pay Matrix के अलावा ‘Running Scales’ शुरू करने की मांग भी रखी। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन में करियर और सेवा अवधि के साथ आगे बढ़ने की बेहतर व्यवस्था हो सकती है।

महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों के मुद्दे भी उठे

बैठक में केवल वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। कर्मचारियों के करियर में आगे बढ़ने, महिला कर्मचारियों की जरूरतों और दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी सुझाव दिए गए। बेहतर भत्ते, छुट्टियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभों में सुधार की मांग भी सामने रखी गई।

अगली बैठक चंडीगढ़ में

8वें वेतन आयोग की अगली बैठक 16, 17 और 18 सितंबर को चंडीगढ़ में होगी। इसके बाद 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में भी बैठक प्रस्तावित है। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास आने की संभावना है। हालांकि OPS, पेंशन, वेतन, MACP या अन्य लाभों में बदलाव को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इन मांगों पर अंतिम निर्णय आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा।