उत्तराखंड में 9.91 लाख पेंशनधारकों को ₹147 करोड़ की सौगात, CM धामी ने जारी की अगस्त की किस्त

उत्तराखंड के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किस्त जारी कर दी है। इसके तहत 9.91 लाख यानी करीब 10 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल ₹147.05 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। सरकार के मुताबिक यह भुगतान मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से वन-क्लिक सिस्टम के जरिए किया गया।

कई वर्गों को मिलता है पेंशन का लाभ

राज्य में अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, किसानों और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा रखरखाव भत्ता, तीलू रौतेली पेंशन और बौने पेंशन जैसी योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल लाभार्थियों में 2,14,711 लोग राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वहीं 7,77,203 लाभार्थी राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के दायरे में आते हैं।

₹140 करोड़ से ज्यादा राज्य का हिस्सा

अगस्त महीने में जारी की गई कुल ₹147.05 करोड़ की राशि में राज्य सरकार का हिस्सा सबसे ज्यादा है। सरकार ने ₹140.11 करोड़ अपने हिस्से के तौर पर जारी किए, जबकि ₹6.94 करोड़ केंद्र सरकार की हिस्सेदारी रही। इस राशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा गया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित हो सके।

5,605 नए लोगों को भी पेंशन की मंजूरी

सरकार ने अगस्त में सिर्फ मौजूदा लाभार्थियों को भुगतान ही नहीं किया, बल्कि 5,605 नए लोगों की पेंशन भी मंजूर की है। इनमें सबसे ज्यादा 3,945 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन की मंजूरी मिली। इसके अलावा 1,000 विधवा पेंशन और 416 दिव्यांग पेंशन स्वीकृत की गईं।

इसी तरह 106 किसान पेंशन, 23 बेसहारा महिलाओं की पेंशन और 115 लोगों के लिए रखरखाव भत्ते को मंजूरी दी गई। इससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आने वाले नए लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी।

आधार की समस्या होने पर भी मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे पात्र लोगों की पहचान की जाए, जिन्हें आधार बनवाने या आधार से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आधार से संबंधित समस्या के कारण किसी पात्र व्यक्ति को पेंशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसे लाभार्थियों के लिए बैंक खाते के आधार पर भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पेंशन व्यवस्था को और सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने को कहा है, ताकि राज्य के सभी पात्र लोगों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके।