पंजाब के 85 हजार कर्मचारियों को DA में बड़ा फायदा, 42% से बढ़कर 60% करने का फैसला

पंजाब सरकार ने करीब 85000 सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों का DA मौजूदा 42% से बढ़ाकर 60% किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि, इस फैसले को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अंतिम मंजूरी जरूरी होगी। DA बढ़ाने का फैसला तीन सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी ने लिया है। इसमें अमन अरोड़ा, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी भर्ती 17 जुलाई 2020 के बाद हुई है। इन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होती है, लेकिन उन्हें अभी DA पंजाब के पुराने वेतन ढांचे के हिसाब से 42% मिल रहा है। वहीं, 17 जुलाई 2020 से पहले भर्ती हुए कर्मचारियों को इस फैसले का फायदा नहीं मिलेगा। वे पंजाब पे कमीशन की पे मैट्रिक्स के तहत वेतन पा रहे हैं।

क्यों लिया गया DA बढ़ाने का फैसला?

अमन अरोड़ा के मुताबिक, जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों और पुराने कर्मचारियों के वेतन में अंतर बढ़ गया था। दिसंबर 2020 में पंजाब कैबिनेट ने नई भर्तियों के लिए केंद्रीय सरकार के 7वें वेतन आयोग के पैटर्न को अपनाने का फैसला किया था। इसके बाद कर्मचारियों की दो अलग-अलग श्रेणियां बन गईं। पुराने कर्मचारियों को पंजाब के अपेक्षाकृत ज्यादा बेसिक पे का फायदा मिलता रहा, जबकि नए कर्मचारियों की शुरुआती सैलरी केंद्रीय वेतन पैटर्न के आधार पर तय हुई। इसके बावजूद नए कर्मचारियों को DA केवल 42% मिल रहा था।

नए कर्मचारियों को मिलेगा राहत का फायदा

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के कई पुराने कैडर में कर्मचारियों को राज्य के वेतन ढांचे के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 30% से 70% तक ज्यादा वेतन मिलता रहा है। ऐसे में पुराने कर्मचारियों के लिए कम DA का असर ज्यादा बेसिक पे से कुछ हद तक संतुलित हो जाता था। लेकिन जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को पंजाब का ज्यादा एंट्री पे नहीं मिलता। इसलिए उनके मामले में 42% DA और केंद्रीय वेतन पैटर्न के बीच का अंतर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से सरकार ने DA को 60% करने की सिफारिश की है।

कर्मचारियों की बड़ी मांगों के बीच फैसला

यह फैसला ऐसे समय आया है जब पंजाब के 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी 27 अगस्त को राज्यव्यापी हड़ताल पर गए थे। कर्मचारी लंबित 18% DA जारी करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे 8 सितंबर को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जा सकते हैं। सरकार ने कर्मचारी संगठनों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है।