पंजाब में न्यूनतम वेतन में 15% की बढ़ोतरी, 1 मई से नई दरें होंगी लागू

पंजाब में मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य विधानसभा ने न्यूनतम वेतन में 15% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सर्वसम्मति से पास हुआ और इसका फायदा सरकारी व प्राइवेट दोनों सेक्टर के सभी रजिस्टर्ड कर्मचारियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने इसे मजदूरों के सम्मान में लिया गया कदम बताया।

सरकार के मुताबिक न्यूनतम वेतन का बेस रेट आखिरी बार 2012 में बदला गया था। उसके बाद महंगाई भत्ता (DA) तो बढ़ता रहा, लेकिन बेस सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब यह नई दरें 1 मई 2026 (लेबर डे) से लागू कर दी गई हैं। यह बदलाव Code on Wages, 2019 के तहत किया गया है।

नई दरों के अनुसार बिना स्किल वाले मजदूरों की सैलरी ₹10,899 से बढ़ाकर ₹13,486 कर दी गई है। सेमी-स्किल्ड वर्कर्स को ₹14,383, स्किल्ड वर्कर्स को ₹15,414 और हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ₹16,601 प्रति माह मिलेंगे। यानी हर कैटेगरी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है।

सरकार ने साफ किया है कि यह न्यूनतम वेतन बेसिक होगा और इसे अलग-अलग भत्तों में बांटकर नहीं दिया जा सकता। साथ ही, महंगाई (CPI) के हिसाब से इसमें समय-समय पर बदलाव किया जाएगा ताकि मजदूरों की आय पर महंगाई का असर कम हो।

इस फैसले की खास बात यह है कि इसमें पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग सभी को समान वेतन देने की बात कही गई है। साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी यही न्यूनतम वेतन देना जरूरी होगा और जो कंपनियां पहले से ज्यादा सैलरी दे रही हैं, वे उसे कम नहीं कर सकतीं। सरकार का कहना है कि इस कदम से मजदूरों की जिंदगी बेहतर होगी, उनकी आय बढ़ेगी और पूरे पंजाब में वेतन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और समान बनेगी।