NPS में चार्ज को लेकर बड़ा अपडेट, 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे नए नियम

क्या हैं नियम

एनुअल मेंटेनेंस चार्ज (AMC) के तहत Tier II अकाउंट के चार्ज अब Tier I के बराबर होंगे। लेकिन अगर Tier II अकाउंट में किसी तिमाही के अंत तक बैलेंस ₹1,000 तक है, तो उस पर कोई AMC नहीं लगेगा। साथ ही, एक ही PRAN के अंदर अलग-अलग स्कीम (Tier I और Tier II) को अलग अकाउंट माना जाएगा और हर अकाउंट पर अलग-अलग AMC लगेगा।

निष्क्रिय अकाउंट के लिए नियम

निष्क्रिय अकाउंट के लिए भी नियम साफ किए गए हैं। अगर किसी अकाउंट में लगातार 4 तिमाही तक कोई पैसा जमा नहीं होता, तो उसे डॉर्मेंट माना जाएगा। ऐसे अकाउंट पर सिर्फ 10% AMC लिया जाएगा। जैसे ही फिर से पैसा जमा होगा, अगली तिमाही में अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाएगा। CRAs को 1 जुलाई 2026 से ऐसे अकाउंट को पहचानकर टैग करना होगा।

AMC तय करने के लिए हर तिमाही के अंत में अकाउंट में मौजूद कुल रकम को आधार माना जाएगा। वहीं, PRAN खोलने का चार्ज सिर्फ पहली बार PRAN बनने पर लगेगा। अगर उसी PRAN के अंदर Tier I या Tier II अकाउंट खोला जाता है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा।

जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए नियम

जीरो बैलेंस अकाउंट (जैसे APY/NPS Lite) पर कोई AMC नहीं लगेगा। चार्ज वसूलने का तरीका भी तय है- या तो नियोक्ता से बिल के जरिए या फिर निवेशक के अकाउंट से यूनिट काटकर चार्ज लिया जाएगा। इन बदलावों का मकसद NPS में लगने वाले चार्जेज को आसान, पारदर्शी और स्पष्ट बनाना है, खासकर डॉर्मेंट अकाउंट, Tier II चार्ज और जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर।