महाराष्ट्र के 56 लाख किसानों को राहत, सरकार ने ₹2 लाख तक की कर्जमाफी को दी मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने ₹2 लाख तक के कृषि ऋण माफ करने की योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि इस योजना से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।

56 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद

पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि यह योजना 65 लाख से अधिक किसान खातों को कवर करेगी। इसके तहत लगभग 56 लाख किसानों के कुल ₹36,585 करोड़ के कृषि ऋण माफ किए जाने की संभावना है। यह कदम खरीफ सीजन से पहले किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

कर्जमाफी महाराष्ट्र में 2024 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन के प्रमुख चुनावी वादों में से एक थी। हालांकि, फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम है, क्योंकि विधान परिषद (MLC) चुनावों के चलते राज्य में आचार संहिता लागू है।

इन किसानों को प्रोत्साहन

इसके अलावा, कैबिनेट ने उन किसानों को भी प्रोत्साहन देने का फैसला किया है जिन्होंने समय पर अपने फसल ऋण चुकाए हैं। ऐसे किसानों को ₹50,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने पहले ही संकेत दिया था कि जून 2026 में कर्जमाफी पर फैसला लिया जाएगा। अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और आचार संहिता हटते ही योजना लागू किए जाने की उम्मीद है।

किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि सबसे अहम बात इसका जल्द क्रियान्वयन है। महाराष्ट्र सरकार की यह योजना राज्य के लाखों किसानों को राहत देने वाली है, लेकिन किसानों को इसका वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही इसे तेजी से लागू किया जाए।