Delhi EV Policy: नई EV पर सब्सिडी चाहिए तो RC बनने के 30 दिनों के भीतर करें आवेदन, समझें पूरी प्रक्रिया

RC बनने के 30 दिन के भीतर करना होगा आवेदन

नई व्यवस्था के तहत वाहन की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) बनने के 30 दिनों के भीतर सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग एक ऑनलाइन EV पोर्टल तैयार कर रहा है, जो अगले एक सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। इसी पोर्टल के जरिए सब्सिडी के आवेदन, उनकी प्रोसेसिंग और पूरी योजना की निगरानी की जाएगी।

सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आएगी

वाहन मालिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन मंजूर होने के बाद सब्सिडी की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) का इस्तेमाल किया जाएगा।

चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी मिलेगी

रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली सरकार एक EV डैशबोर्ड भी तैयार कर रही है। इस पर शहर के सभी चार्जिंग स्टेशनों की लोकेशन, उपलब्ध चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग क्षमता, वेटिंग टाइम और बैटरी स्वैपिंग की जानकारी रियल टाइम में मिलेगी। इससे लोगों को पहले से पता चल सकेगा कि किस स्टेशन पर चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध है।

1 जुलाई से लागू हुई नई EV पॉलिसी

दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

किन वाहनों पर मिलेगा फायदा?

नई पॉलिसी के तहत 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पहले साल 30,000 रुपये, दूसरे साल 20,000 रुपये और तीसरे साल 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई EV पॉलिसी सिर्फ खरीद पर सब्सिडी देने तक सीमित नहीं है। इसमें 2030 तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने और अलग-अलग श्रेणी के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाने का रोडमैप भी शामिल है।