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  1. 8th Pay Commission: पोस्टल कर्मचारियों की बड़ी मांगें, 3.83 फिटमेंट से लेकर 15 लाख तक एरियर्स की उम्मीद

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8th Pay Commission: पोस्टल कर्मचारियों की बड़ी मांगें, 3.83 फिटमेंट से लेकर 15 लाख तक एरियर्स की उम्मीद

Upstox

2 min read | अपडेटेड April 28, 2026, 17:20 IST

सारांश

8th Pay Commission: सबसे बड़ी मांग वेतन से जुड़ी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें 3.6 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का बकाया (arrears) मिल सकता है। यह रकम उस समय के अंतर को पूरा करने के लिए होगी, जब आयोग बना है और जब उसकी सिफारिशें लागू होंगी।

8th pay commission

8th pay commission: सैलरी बढ़ाने के लिए उन्होंने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा गया है।

8th Pay Commission के सामने पोस्टल कर्मचारियों ने अपनी सैलरी, भत्तों और कामकाज की स्थिति को लेकर कई बड़ी मांगें रखी हैं। ये मांगें फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन्स (FNPO) ने 20 अप्रैल 2026 को एक मेमोरेंडम के जरिए दी हैं। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, पोस्टमैन, अधिकारी और तकनीकी स्टाफ सभी शामिल हैं।

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क्या हैं बड़ी मांगें

  • सबसे बड़ी मांग वेतन से जुड़ी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें 3.6 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का बकाया (arrears) मिल सकता है। यह रकम उस समय के अंतर को पूरा करने के लिए होगी, जब आयोग बना है और जब उसकी सिफारिशें लागू होंगी।
  • सैलरी बढ़ाने के लिए उन्होंने 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जो पहले के 2.57 से काफी ज्यादा है। अगर यह मंजूर होता है तो बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।
  • सालाना वेतन बढ़ोतरी 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है, ताकि महंगाई का असर कम हो सके।
  • मकान किराया भत्ता (HRA) को लेकर भी बड़ी मांग है। कर्मचारी चाहते हैं कि HRA 40% तक हो और इसे महंगाई भत्ते (DA) से जोड़ा जाए, ताकि महंगाई बढ़ने पर यह अपने आप बढ़ता रहे।
  • करियर ग्रोथ के लिए भी बदलाव की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि MACP स्कीम में सुधार हो और पूरे करियर में कम से कम 5 प्रमोशन सुनिश्चित किए जाएं।
  • साथ ही महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, क्रेच सुविधा और बेहतर पोस्टिंग नियमों की भी मांग की गई है।
  • पेंशन और हेल्थ सुविधाओं को लेकर भी सुधार की मांग है। कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन का खर्च सरकार के केंद्रीय फंड से दिया जाए, न कि विभाग के बजट से।
  • इसके साथ ही सभी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को कैशलेस इलाज मिले और CGHS सुविधा ज्यादा जिलों में बढ़ाई जाए।

दिल्ली में हो रही है आज से बैठक

फिलहाल 8th Pay Commission शुरुआती बातचीत के दौर में है। 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में कई कर्मचारी संगठनों से मुलाकात हो रही है। बाद में अलग-अलग राज्यों में भी चर्चा होगी और सभी सुझावों के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

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