8th Pay Commission: मुंबई, चेन्नई, जयपुर में कब होंगी बैठकें, सैलरी-पेंशन समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा

8वें वेतन आयोग की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लेने के लिए अलग-अलग शहरों में बैठकें चल रही हैं। आयोग की ये बैठकें वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव से जुड़े सुझावों को समझने के लिए अहम मानी जा रही हैं। इससे देशभर के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित हो सकते हैं। यहां हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की अगली बैठकें किन शहरों में और कब होने वाली है।

जयपुर, चेन्नई और चंडीगढ़ में बैठकें

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक करेगा। इसके बाद चेन्नई में 7 और 8 सितंबर को बैठकें होंगी। 9 सितंबर को आयोग पुडुचेरी जाएगा, जबकि चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक बैठकें होंगी।

आयोग मुंबई में सेंट्रल रेलवे जोन के रेलवे विभागों का भी दौरा करेगा। यहां कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों और उनसे जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश की जाएगी। जयपुर, चेन्नई और पुडुचेरी के लिए बैठक में शामिल होने के आवेदन की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी, जबकि चंडीगढ़ के लिए 25 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा नजर

8वें वेतन आयोग से जुड़ी सबसे बड़ी उम्मीद फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को बढ़ाकर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। आयोग ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया है।

8वें वेतन आयोग के दायरे में पेंशनर्स भी आते हैं। करीब 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन में बदलाव की उम्मीद है। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक पेंशन को भी संशोधित किया जा सकता है।

वेतन के अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और महंगाई भत्ते (DA) जैसे भत्तों में बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बेहतर करना है।

कब तक आएगा 8वें वेतन आयोग का फैसला?

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपनी है। ऐसे में इसकी सिफारिशें 2027 में सामने आने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट आने के बाद तुरंत वेतन बढ़ना जरूरी नहीं है। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को देखें तो सिफारिशों को लागू करने में दो से तीन साल तक लग सकते हैं। इसलिए अगर 2027 में सिफारिशें आती हैं, तो उनका पूरा असर 2029 या 2030 तक दिखाई दे सकता है।