PNG कनेक्शन पर सरकार की नई स्कीम, घर-घर PNG पहुंचाने की तैयारी, कंपनियों को मिलेगा इंसेंटिव

केंद्र सरकार ने देश में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन बढ़ाने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसका मकसद उन घरेलू PNG कनेक्शनों को सक्रिय करना है, जो अभी इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं और जिनकी बिलिंग नहीं हो रही है। इसके साथ ही नए इलाकों में PNG नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा। भारत में इस समय करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप के जरिए गैस की सुविधा पहुंचाई जाए।

CGD कंपनियों को मिलेगा सस्ता गैस आवंटन

इस योजना के तहत पात्र सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर कोई कंपनी अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में तय सीमा से ज्यादा नए घरेलू PNG कनेक्शन को बिलिंग वाले सक्रिय कनेक्शन में बदलती है, तो उसे हर अतिरिक्त कनेक्शन पर 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (SCM) घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली APM गैस का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा। यह योजना छह महीने तक चलेगी और इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा।

कंपनियों की लागत घटेगी

इस योजना से CGD कंपनियों की गैस खरीद लागत कम होने की उम्मीद है। फिलहाल कंपनियां अपने CNG परिवहन कारोबार के लिए महंगी LNG का भी इस्तेमाल करती हैं। अतिरिक्त सस्ती APM गैस मिलने से वे महंगी LNG की कुछ जरूरत को कम कर सकेंगी।

सरकार के मुताबिक, इससे कंपनियों को घरेलू PNG कनेक्शन पर किए गए निवेश की लागत वसूलने में लगने वाला समय करीब 10 साल से घटकर लगभग तीन साल हो सकता है। इससे कंपनियों को नए इलाकों में तेजी से PNG नेटवर्क बिछाने और ज्यादा घरों को कनेक्शन देने का प्रोत्साहन मिलेगा।

घरों के लिए क्या बदलेगा?

PNG का सबसे बड़ा फायदा यह है कि घरों में खाना पकाने के लिए गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे पहुंचती है। इससे LPG सिलेंडर बुक करने, घर में रखने और खत्म होने पर उसे बदलवाने की जरूरत नहीं रहती। उपभोक्ता अपने मीटर में दर्ज गैस की खपत के आधार पर बिल का भुगतान करते हैं। PNG की सप्लाई कम दबाव वाली पाइपलाइन के जरिए होती है। इसलिए घर में LPG सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे सुविधा बढ़ सकती है और सिलेंडर की स्टोरेज से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं।

PNG को बढ़ावा देने की व्यापक तैयारी

सरकार PNG को घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें PNG इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नियामकीय मंजूरियों को आसान बनाना, Right-of-Way शुल्क को एक समान करना और राज्यों से प्राकृतिक गैस पर VAT घटाकर 5% करने का आग्रह शामिल है।

इसके अलावा National PNG Drive 2.0 के तहत जागरूकता अभियान, LPG सिलेंडर सरेंडर करने की सुविधा और हाउसिंग सोसायटियों को LPG से PNG में बदलने जैसे प्रयास किए जा रहे हैं। नए PNG कनेक्शन के लिए आवेदन और उसकी स्थिति ट्रैक करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है।