8th CPC की उल्टी गिनती शुरू, 9 महीने में सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट, कर्मचारियों की बढ़ीं उम्मीदें

आठवें वेतन आयोग (8th CPC) के गठन के बाद अब इसकी तय 18 महीने की समयसीमा का 50% हिस्सा पूरा हो चुका है। यानी 9 महीने बीत चुके हैं और अब 9 महीने का समय बचा है। बता दें कि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीत यानी मई 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपनी है। ऐसे में लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर अब आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई है।

पिछले 9 महीनों में अब तक क्या-क्या हुआ?

पिछले 9 महीनों में 8th CPC ने कई अहम कदम उठाए हैं। आयोग का गठन किया गया, सचिवालय बनाया गया और शुरुआती कार्ययोजना तैयार की गई। इसके बाद कई मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से सुझाव मांगे गए। कर्मचारी संगठनों और फेडरेशन ने अपने ज्ञापन भी आयोग को सौंप दिए हैं।

इसके अलावा देशभर में अलग-अलग हितधारकों के साथ बैठकें और क्षेत्रीय परामर्श किए गए। मंत्रालयों और विभागों से जरूरी आंकड़े जुटाने का काम भी जारी रहा। फिलहाल आयोग को मिले सुझावों और आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

अब आगे क्या होगा?

अब 8th CPC अपने काम के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले महीनों में आयोग कई सुझावों का अध्ययन करेगा और वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा। इसके बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगा। बता दें कि दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को बैठकों का कार्यक्रम तय किया गया।

पिछले कुछ हफ्तों में 8th Pay Commission की वेबसाइट पर लगातार नए अपडेट जारी किए गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और सरकारी संस्थानों के साथ परामर्श प्रक्रिया तेज हो गई है। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर, वेतन संशोधन, पेंशन सुधार और भत्तों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि 8th Pay Commission को अपनी विचार-विमर्श प्रक्रिया के दौरान केंद्र सरकार को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट देने की कोई बाध्यता नहीं है। आयोग अपने Terms of Reference (ToR) के अनुसार स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और मई-जून 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपने की उम्मीद है।

कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें

18 महीने की समयसीमा का आधा हिस्सा पूरा होने के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि 8th Pay Commission अपनी अंतिम सिफारिशों में वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों को लेकर क्या बदलाव सुझाता है।