Ola Electric: राइट्स इश्यू के बीच 8% तक टूटा स्टॉक, ₹27 पर मिलेगा नया शेयर

Ola Electric Mobility के शेयरों में आज 8 अक्टूबर को जोरदार गिरावट देखने को मिली। कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर 8% से ज्यादा टूट गया। कंपनी ने करीब ₹1000 करोड़ के राइट्स इश्यू का ऐलान किया है। इस इश्यू के लिए शेयर की कीमत ₹27 तय की गई है, जो बुधवार के क्लोजिंग प्राइस की तुलना में करीब 26% कम है। इस खबर के बीच ही कंपनी का शेयरों में बिकवाली बढ़ गई।

₹27 प्रति शेयर की कीमत तय

Ola Electric ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड ने ₹27 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर राइट्स इश्यू को मंजूरी दी है। कंपनी इस इश्यू के जरिए कुल ₹1000 करोड़ जुटाएगी। खास बात यह है कि निवेशकों को पूरी रकम एक साथ नहीं देनी होगी। कंपनी ने इसे दो हिस्सों में लेने का फैसला किया है।

इश्यू में आवेदन के समय कुल कीमत का 60% यानी ₹16.20 प्रति शेयर देना होगा। बाकी 40% यानी ₹10.80 प्रति शेयर की रकम बाद में देनी होगी। अंतिम भुगतान की तारीख कंपनी का बोर्ड बाद में तय करेगा। इस व्यवस्था से शेयरधारकों को बाकी रकम जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

कौन ले सकता है राइट्स शेयर?

Ola Electric के शेयरधारकों के लिए राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट 13 अक्टूबर 2026 तय की गई है। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट के अनुसार कंपनी के शेयर होंगे, वे इस राइट्स इश्यू में शेयर लेने के पात्र होंगे।

कंपनी ने 25 शेयर रखने पर 2 राइट्स शेयर देने का अनुपात तय किया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी निवेशक के पास रिकॉर्ड डेट पर Ola Electric के 250 शेयर हैं, तो वह 20 नए शेयर खरीदने का अधिकार हासिल करेगा। इन शेयरों को ₹27 प्रति शेयर की कीमत पर लिया जा सकेगा।

कब खुलेगा राइट्स इश्यू?

Ola Electric का Rights Issue 22 अक्टूबर 2026 को खुलेगा और 30 अक्टूबर 2026 को बंद होगा। वहीं, Rights Entitlement को शेयर बाजार में बेचने यानी On-market renunciation की सुविधा 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

Rights Entitlement का मतलब उस अधिकार से है, जिसके तहत मौजूदा शेयरधारक तय अनुपात में नए शेयर खरीद सकता है। अगर कोई निवेशक इन नए शेयरों को खरीदना नहीं चाहता, तो वह पात्रता को शेयर बाजार में बेच सकता है, जहां इसकी अनुमति होगी।

कंपनी क्यों जुटा रही है ₹1000 करोड़?

Ola Electric ने इससे पहले 28 सितंबर को Rights Issue को मंजूरी दी थी और Draft Letter of Offer दाखिल किया था। कंपनी को कुल ₹1500 करोड़ तक फंड जुटाने की मंजूरी मिली थी। इसमें से ₹780 करोड़ कंपनी पहले ही जून 2026 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए जुटा चुकी है।

Rights Issue से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्ज को कम करने और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इससे कंपनी को Cash Breakeven की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है और निकट भविष्य में दोबारा फंड जुटाने की जरूरत कम हो सकती है।