RKVY: महाराष्ट्र बना 75% से ज्यादा फंड खर्च करने वाला पहला राज्य, अब मिलेगी ₹335 करोड़ की अगली किस्त

केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने तय समय के भीतर योजना के तहत मिले फंड का 75% से अधिक उपयोग कर लिया है। बता दें कि RKVY भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2007 में कृषि के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया था।

पहली किस्त के ₹335 करोड़ में से ₹260 करोड़ खर्च

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में RKVY के तहत फंड के उपयोग की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक की। बैठक में महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने पहले चरण में महाराष्ट्र को ₹335 करोड़ जारी किए थे। राज्य ने इनमें से लगभग ₹260 करोड़ खर्च कर दिए हैं, जो तय 75% की सीमा से अधिक है। इसी वजह से महाराष्ट्र दूसरी किस्त के लिए पात्र बन गया है। अब ₹335 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र सरकार की सराहना की

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र ने समय पर फंड का सही उपयोग कर एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि दिखाती है कि राज्य कृषि विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि केवल पैसा खर्च करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि उसकी लगातार निगरानी हो और राशि उसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाए, जिसके लिए मंजूर की गई है।

किसान आईडी और बाढ़ राहत की भी तारीफ

शिवराज सिंह चौहान ने किसान आईडी (Farmer ID) बनाने में महाराष्ट्र के अच्छे प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने याद दिलाया कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार ने करीब ₹14,000 करोड़ की सहायता राशि केवल पांच दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भेजी थी।

कुछ योजनाओं में खर्च बढ़ाने की सलाह

बैठक में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के कामकाज पर संतोष जताया गया। वहीं, डिजिटल एग्रीकल्चर, कृषि विस्तार, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), बीज, तिलहन और एग्रोफॉरेस्ट्री जैसी योजनाओं में खर्च की गति बढ़ाने की सलाह दी गई। साथ ही बीज योजना से जुड़ी लंबित देनदारियों को जल्द निपटाने को भी कहा गया।

फसल बीमा योजना में सही जानकारी देना जरूरी

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फसल बीमा के लिए आवेदन करते समय किसानों को सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वाले और बिना KCC वाले, दोनों तरह के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

हालांकि, यदि कोई किसान अपना KCC होने की जानकारी छिपाकर किसी दूसरे खाते से आवेदन करता है, तो इससे पारदर्शिता प्रभावित होती है। इसलिए पोर्टल पर सही जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार KCC योजना के तहत ब्याज में छूट और समय पर भुगतान करने पर प्रोत्साहन भी देती है, इसलिए सही जानकारी देना सार्वजनिक धन के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक है।