पश्चिम बंगाल कैबिनेट के बड़े फैसले: 7वां वेतन आयोग लागू, महिलाओं को ₹3000 और फ्री बस यात्रा

पश्चिम बंगाल सरकार ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। सबसे अहम फैसला राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th Pay Commission लागू करने का है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि यह कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसे अब पूरा किया गया है। अभी सरकार ने इसे लागू करने की तारीख, नियम या संभावित सिफारिशों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

बता दें कि इस मंजूरी का मतलब तुरंत वेतन बढ़ना नहीं है। पहले आयोग आधिकारिक रूप से बनेगा, फिर कर्मचारियों और अन्य पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे, राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन होगा और उसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें देगा। इसके बाद सरकार तय करेगी कि इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू करना है या आंशिक रूप से। यह पूरी प्रक्रिया कई महीने या उससे ज्यादा समय ले सकती है।

Annapurna Bhandar योजना को भी मंजूरी

इसके साथ ही सरकार ने Annapurna Bhandar योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने कहा कि जो महिलाएं पहले Lakshmir Bhandar योजना का लाभ ले रही थीं, उन्हें अपने आप नई Annapurna Bhandar योजना में जोड़ दिया जाएगा।

यानी उन्हें किसी नए आवेदन की जरूरत नहीं होगी और पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले रही थीं, वे नए पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगी, जिसे जल्द शुरू किया जाएगा।

सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा

राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। 1 जून से राज्य की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि शुरुआत में मौजूदा सरकारी बसों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि भविष्य में कुछ नई इलेक्ट्रिक बसें भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में जोड़ी जाएंगी।