20% बढ़ा कर्मचारियों का DA, बेरोजगारों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये, इस राज्य की सरकार का ऐलान

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने 22 जून को विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने इस बजट को पेश करते हुए राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। इस बजट में सरकार ने समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। सरकार ने जहां एक तरफ बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए 'भरोसा' योजना शुरू करने का एलान किया है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से आंदोलन कर रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते यानी DA में 20 पर्सेंट की बंपर बढ़ोतरी करके उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नए एयरपोर्ट, पुल और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है।

बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू होगी भरोसा योजना

वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने बजट भाषण के दौरान राज्य के बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी 'भरोसा' योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपये से कम है, उनके बेरोजगार ग्रेजुएट्स युवाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, अन्य पात्र बेरोजगार लोगों को भी हर महीने 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी, बशर्ते वे पहले से किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभ न ले रहे हों। युवाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरने के लिए जल्द ही बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों के DA में 20 पर्सेंट की बड़ी बढ़ोतरी

राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बजट बेहद खास रहा है। सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (डीआर) में 20 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी करने का एलान किया है, जो 1 अक्टूबर से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य कर्मचारियों का कुल DA बढ़कर उनकी बेसिक सैलरी का 38 पर्सेंट हो जाएगा। यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक बंगाल के कर्मचारी पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत कम वेतन पा रहे थे, जिससे केंद्र के मुकाबले उनका DA 42 पर्सेंट पीछे था।

इस फैसले से यह अंतर घटकर अब सिर्फ 20 पर्सेंट रह गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जनवरी 2027 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का भी भरोसा दिया है। इससे पहले मई में नबन्ना सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें राज्य वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी, जो महिला और बाल कल्याण मंत्री अग्निमित्रा के अनुसार स्थानीय निकायों और शैक्षणिक संस्थानों के स्टाफ के वेतन संशोधन पर भी विचार करेगा। इसके साथ ही सरकार पुरानी सभी सामाजिक योजनाओं को जारी रखेगी, जिसके तहत अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का भारी बजट रखा गया है।

पेंशन में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सेक्टर को बड़ा बूस्ट

सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि में 500 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के इंप्लीमेंटेशन के लिए 3,100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बड़े फैसले से पश्चिम बंगाल के लगभग 7 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी मिड-डे मील योजना के लिए प्रति छात्र आवंटन बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस भोजन को तैयार करने और बांटने का काम इस्कॉन के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में छात्राओं की सुविधा के लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाने का भी प्रस्ताव बजट में शामिल है।