ओडिशा में सुभद्रा योजना की 5वीं किस्त जारी, महिलाओं के खाते में आए ₹5000, ऐसे चेक करें स्टेटस

ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना की 5वीं किस्त जारी कर दी है। 28 अगस्त को सरकार ने राज्य की 1.03 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में कुल ₹5160 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की। इस किस्त के तहत हर पात्र महिला को ₹5000 की आर्थिक सहायता मिली है। सरकार के मुताबिक, इस बार 2.21 लाख महिलाओं को पहली बार योजना का लाभ मिला है।

साल में मिलते हैं ₹10000

सुभद्रा योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर साल कुल ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह रकम दो किस्तों में मिलती है और हर किस्त ₹5,000 की होती है। एक किस्त रक्षाबंधन के आसपास और दूसरी किस्त अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी की जाती है। इस तरह योजना के तहत पात्र महिलाओं को पांच साल में कुल ₹50,000 की आर्थिक मदद मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी वित्तीय जरूरतों में मदद करना है।

कैसे चेक करें खाते में ₹5,000 आए या नहीं?

सुभद्रा योजना की यह किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि महिलाएं अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पासबुक या बैंक से आए ट्रांजैक्शन अलर्ट चेक करें। अगर खाते में ₹5,000 की रकम क्रेडिट हो चुकी है, तो बैंक ट्रांजैक्शन में इसका रिकॉर्ड दिखाई देगा। मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाली महिलाएं भी अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकती हैं।

पैसे नहीं आए तो क्या करें?

अगर पात्र होने के बावजूद खाते में ₹5,000 नहीं आए हैं, तो सबसे पहले यह जांचना चाहिए कि योजना से जुड़ा बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं। इसके अलावा DBT से जुड़े बैंकिंग विवरण भी सही होने चाहिए। बैंक खाते में किसी तरह की समस्या, गलत बैंक डिटेल या DBT से संबंधित दिक्कत होने पर भुगतान अटक सकता है। ऐसे में लाभार्थी को अपने बैंक से संपर्क करके खाते और DBT की स्थिति की जांच करानी चाहिए।

कब शुरू हुई थी सुभद्रा योजना?

सुभद्रा योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार ने 17 सितंबर 2024 को की थी। राज्य सरकार इसे पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली प्रमुख योजनाओं में शामिल करती है। योजना के जरिए महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसानों के लिए भी डिजिटल पहल

सुभद्रा योजना के अलावा ओडिशा सरकार ने डिजिटल कृषि और किसानों की आजीविका मजबूत करने के लिए छह समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इनमें डाक विभाग के साथ साझेदारी भी शामिल है। इसके तहत ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के नेटवर्क का इस्तेमाल किसानों के रजिस्ट्रेशन और डिजिटल सेवाओं के लिए किया जाएगा।

इन सेवाओं में AgriStack एनरोलमेंट, CM-Kisan रजिस्ट्रेशन, PM-Kisan e-KYC और आधार सीडिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल कृषि सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ₹5000 की किस्त अभी तक नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले बैंक पासबुक या अकाउंट स्टेटमेंट अपडेट कराकर DBT एंट्री चेक करना ठीक रहेगा।