8th Pay Commission: भुवनेश्वर और कोलकाता में अहम बैठकें, सैलरी-पेंशन पर हो सकती है बड़ी चर्चा

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बैठकों का सिलसिला जारी है। आयोग की अगली अहम बैठकें 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर में हो रही है। इसके अलावा 9-10 जुलाई को कोलकाता में भी बैठक होने वाली है। इन बैठकों को आयोग की सिफारिशें तैयार करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आयोग की सिफारिशों का असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा।

बैठकों में किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

इन बैठकों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशन और केंद्र सरकार के कई विभागों के प्रतिनिधि अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रखेंगे। चर्चा मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट फॉर्मूला, पेंशन व्यवस्था, वेतनमान (Pay Scale) और भत्तों (Allowances) जैसे मुद्दों पर होगी।

फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर होता है, जिसकी मदद से कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाकर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन इसे 1.83 से 3.83 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, आयोग ने अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी भी जरूरी होगी।

न्यूनतम वेतन बढ़ाने की भी मांग

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के समय तय की गई 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी आज की महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसलिए वे इसे बढ़ाकर 55,000 से 69,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग ने जून में आंकड़े जुटाने का काम पूरा कर लिया है और अब क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारियों और अन्य पक्षों से सुझाव ले रहा है। आयोग ने कहा है कि आने वाले महीनों में अन्य राज्यों में भी ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी।

कब लागू हो सकती हैं सिफारिशें?

8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में इसकी सिफारिशें 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। हालांकि, पिछले वेतन आयोगों का अनुभव बताता है कि रिपोर्ट आने के बाद उसे लागू होने में 2 से 3 साल और लग सकते हैं। यानी नई वेतन व्यवस्था 2029 या 2030 तक लागू हो सकती है।