8th Pay Commission: बेंगलुरु में आज से शुरू हुई 8वें वेतन आयोग की अहम बैठक, ये है अपडेट

8वें वेतन आयोग की तीन सदस्यीय समिति की दो दिवसीय बैठक आज यानी 7 अक्टूबर 2026 से बेंगलुरु में शुरू हो गई है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह पैनल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों तथा हितधारकों के साथ बैठक कर रहा है। हालांकि इस बैठक के लिए अभी कोई ऑफिशियल एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें पे, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंसेज, पेंशन और सर्विस कंडीशंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसके जरिए उनके प्रतिनिधि संगठन अपनी मांगों और शिकायतों को सीधे पे कमीशन के सामने रख सकेंगे। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और इसे बने हुए अब 11 महीने हो चुके हैं।

बेंगलुरु बैठक की प्रक्रिया और आगे का शेड्यूल

8वें वेतन आयोग द्वारा 24 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह समिति 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में रहेगी। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की संस्थाओं, यूनियनों और एसोसिएशनों को पैनल से मिलने का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक हितधारकों ने अपने मेमोरेंडम दर्ज कराने के बाद जेनरेट हुई यूनिक मेमो आईडी के साथ 18 सितंबर तक अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट की थी। बेंगलुरु के बाद आयोग का अगला पड़ाव मुंबई होगा, जहां 22 और 23 अक्टूबर को बैठकें रखी गई हैं। मुंबई में मिलने के लिए 10 अक्टूबर तक अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट मांगी गई है। इससे पहले आयोग दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जयपुर और उत्तर प्रदेश में भी हितधारकों के साथ ऐसी ही परामर्श बैठकें आयोजित कर चुका है।

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 28 जुलाई को 16 से 18 सितंबर के चंडीगढ़ दौरे का ऐलान किया गया था। इसके बाद 3 अगस्त को 31 अगस्त से 1 सितंबर तक के जयपुर दौरे का शेड्यूल जारी हुआ था। 11 अगस्त को आयोग ने कंसल्टेंट्स की नियुक्ति से जुड़ी गाइडलाइंस में आंशिक संशोधन किया था। फिर 24 अगस्त को 7 और 8 अक्टूबर के बेंगलुरु दौरे की जानकारी दी गई थी। सबसे लेटेस्ट अपडेट 21 सितंबर का है, जिसमें 22 और 23 अक्टूबर के मुंबई दौरे का ऐलान किया गया था। आयोग पूरे देश के अलग-अलग रीजन्स में जाकर कर्मचारियों और हितधारकों के साथ लगातार चर्चा कर रहा है।

कब तक आएगी फाइनल रिपोर्ट?

सभी पात्र प्रतिभागियों और हितधारकों के साथ बैठकों के सभी दौर पूरे करने के बाद 8वां वेतन आयोग अपनी फाइनल रिपोर्ट मई या जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंप सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप देता, तब तक किसी भी यूनियन या संगठन द्वारा फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लायर, सैलरी रिवीजन, अलाउंसेज या अन्य मांगों को लेकर दिए गए सुझावों को सिर्फ एक प्रस्ताव माना जाना चाहिए। इन्हें सरकार द्वारा मंजूर की गई ऑफिशियल मांग नहीं समझना चाहिए। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सैलरी और पेंशन रिवीजन की सही तस्वीर साफ हो पाएगी।