SENSEX, NIFTY संभले, पर Adani Group को राहत नहीं, लुढ़क रहे स्टॉक, केन्या ने कैंसल कर दी डील

अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे चार्ज, रूस- यूक्रेन युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के चलते गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार शुक्रवार की सुबह थोड़ी रफ्तार के साथ खुला। S&P BSE SENSEX 549 अंकों की बढ़त के साथ 77,704.85 पर ट्रेड कर रहा था जबकि NSE का NIFTY50 174 अंकों की बढ़त के साथ 23,523.75 पर पहुंचा था। हालांकि, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में सुस्ती ही देखी गई।

जब शुक्रवार को बाजार खुला तो NIFTY50 सूचकांक पर HDFC Life, SBI, ONGC, Apollo Hospitals, ICICI बैंक मुनाफा कमाते हुए आगे बढ़े। वहीं, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, ऐक्सिस बैंक, टाइटन कंपनी और ब्रिटेनिया के स्टॉक्स घाटे में रहे।

अडानी ग्रुप नीचे सरकता हुआ

अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स शुक्रवार को 7% तक नीचे गिरकर अपने इस साल के न्यूनतम स्तर ₹2030 पर जा पहुंचे जबकि अडानी पोर्ट्स 5.3% की गिरावट के साथ ₹1055.40 पर थे। ग्रुप की दूसरी कंपनियों- अडानी पावर, अडानी एनर्जी सलूशन्स, अडानी टोटल गैस, अडानी विल्मार- को भी 2.6-5% तक घाटा हुआ। सबसे बड़ा झटका अडानी ग्रीन एनर्जी को लगा है जिसके स्टॉक्स 11% तक नीचे आ पहुंचे थे।

अमेरिका में केस

अमेरिका में गौतम अडानी समेत 7 लोगों पर सोलर पावर प्रॉजेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करीब ₹2200 करोड़ की रिश्वत देने का चार्ज लगा है। इसके अलावा धोखाधड़ी के भी कई चार्ज लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलें तेज हो गई हैं।

केन्या ने दिया झटका

इसी कड़ी में कंपनी को झटका लगा जब केन्या के राष्ट्रपत विलियम रूटो ने देश के मुख्य एयरपोर्ट के विस्तार से जुड़े अडानी ग्रुप के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। यही नहीं, ग्रुप की एक सब्सिडियरी जिस $70 करोड़ के पावर ट्रांसमिशनल लाइन कंस्ट्रक्शन प्रॉजेक्ट से जुड़ी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। रूटो ने कहा कि जांच एजेंसियों और साथी देशों से मिली नई जानकारी के चलते ये फैसले किए गए हैं।

'आरोप निराधार'

वहीं, अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी करते हुए अपने खिलाफ लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों को निराधार बताया है। कंपनी का कहना है कि उसने सभी नियमों का पालन किया है और जो चार्ज लगाए गए हैं, उन्हें गलत साबित करने के लिए वह हर संभव कानूनी मदद लेगी। इससे पहले कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के चलते जांच के घेरे में आ चुकी है।