UP में गेहूं किसानों को सरकार से मिली बड़ी राहत, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना बेच सकेंगे फसल

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान रजिस्ट्री के बिना भी सरकारी क्रय केंद्रों (Government procurement centre) पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि किसानों की पहचान और उनकी फसलों के वेरिफिकेशन के लिए एक डिजिटल प्रक्रिया 'किसान रजिस्ट्री' अनिवार्य नहीं है, और यह फैसला किसानों को हो रही असुविधा को देखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।

इस साल गेहूं खरीद के लिए किसानों की ‘फार्मर रजिस्ट्री’ अनिवार्य की गई थी। कई किसानों का पंजीकरण न होने या तकनीकी दिक्कतों के कारण वे अपना गेहूं सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पा रहे थे। इससे किसानों में नाराजगी थी और उन्हें बिचौलियों को औने-पौने दाम पर गेहूं बेचना पड़ रहा था। किसानों की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल हस्तक्षेप किया। नए आदेश के अनुसार अब किसान पूर्व के सालों की तरह बिना रजिस्ट्री के भी सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं बेच सकेंगे।

किसानों को मिलेगा क्या फायदा?

फार्मर रजिस्ट्री प्रोसेस अनिवार्य ना होने से उत्तर प्रदेश के किसान अपनी गेहूं की फसल को अब आसानी से सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच पाएंगे। इससे बिचौलियों के चक्कर में किसानों को अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price, MSP) से कम में नहीं बेचनी पड़ेगी। ऐसे में किसानों को अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाएगा।

2026-27 रबी मार्केटिंग सीजन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया था, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपये की वृद्धि दर्शाता है। खरीद 30 मार्च से 15 जून, 2026 तक चलेगी, जिसमें हैंडलिंग/सफाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त शुल्क शामिल है।