RBI Dividend: सरकार को मिल सकता है रिकॉर्ड ₹3 लाख करोड़ का डिविडेंड, 22 मई की बैठक में बड़ा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस साल केंद्र सरकार को रिकॉर्ड ₹3 लाख करोड़ का डिविडेंड ट्रांसफर कर सकता है। इस पर अंतिम फैसला RBI बोर्ड की 22 मई को होने वाली बैठक में लिया जाना है। अगर यह मंजूर होता है, तो यह पिछले वित्त वर्ष के ₹2.7 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पेआउट को भी पीछे छोड़ देगा।

RBI का यह सरप्लस उसकी कमाई से आता है। इस बार सरप्लस बढ़ने की बड़ी वजह फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरें और सोने की कीमतों में तेजी मानी जा रही है। इन तीनों वजहों से RBI की आय मजबूत रही है, जिसका फायदा सरकार को मिलने वाला है।

सरकार के लिए बड़ी राहत

सरकार के लिए यह राशि बेहद अहम है, क्योंकि इससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आसान भाषा में समझें तो सरकार को अतिरिक्त पैसा मिलेगा, जिससे उसे बाजार से कम उधार लेना पड़ेगा और फिस्कल प्रेशर कम होगा। इससे सरकारी खर्चों को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा।

सरकार के लिए रेवेन्यू का बड़ा सोर्स

RBI का डिविडेंड सरकार के लिए एक बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स होता है। यानी यह ऐसा पैसा है जो टैक्स से नहीं आता, लेकिन सरकार के बजट को सपोर्ट करता है। सरकार ने FY27 के बजट अनुमान में RBI और सरकारी कंपनियों से करीब ₹3.16 लाख करोड़ मिलने का अनुमान पहले ही लगाया है।

यह सरप्लस RBI के इकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) के तहत तय होता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार RBI को अपनी बैलेंस शीट का एक हिस्सा सुरक्षा निधि के रूप में रखना होता है। यही तय करता है कि RBI कितना पैसा सरकार को ट्रांसफर कर सकता है।

माना जा रहा है कि अगर RBI रिकॉर्ड ₹3 लाख करोड़ का डिविडेंड देता है, तो इससे सरकार को बड़ी राहत मिलेगी, बाजार में सकारात्मक सेंटीमेंट बनेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।