RBI Dividend: सरकार को मिला रिकॉर्ड ₹2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड, आज 22 मई की बैठक में बड़ा फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सेंट्रल बोर्ड ने आज 22 मई को वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर मंजूर कर दिया। यह पिछले वित्त वर्ष के ₹2.7 लाख करोड़ के रिकॉर्ड पेआउट से अधिक है। इससे बढ़ते खर्च के दबाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच सरकार को एक बड़ा वित्तीय सहारा मिला है। RBI का यह सरप्लस उसकी कमाई से आता है। इस बार सरप्लस बढ़ने की बड़ी वजह फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरें और सोने की कीमतों में तेजी मानी जा रही है। इन तीनों वजहों से RBI की आय मजबूत रही है।

मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई RBI की 623वीं सेंट्रल बोर्ड बैठक में मंजूर किया गया यह ट्रांसफर सेंट्रल बैंक द्वारा अब तक का सबसे बड़ा भुगतान है। RBI ने बताया कि वित्त वर्ष 26 के दौरान उसकी कुल आय में सालाना 26.42% की बढ़ोतरी हुई, जबकि रिस्क प्रोविजन से पहले का खर्च 27.6% बढ़ा। रिस्क प्रोविजन और वैधानिक ट्रांसफर से पहले की शुद्ध आय ₹3.96 लाख करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 25 के ₹3.13 लाख करोड़ से ज्यादा है।

सरकार के लिए बड़ी राहत

सरकार के लिए यह राशि बेहद अहम है, क्योंकि इससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। आसान भाषा में समझें तो सरकार को अतिरिक्त पैसा मिलेगा, जिससे उसे बाजार से कम उधार लेना पड़ेगा और फिस्कल प्रेशर कम होगा। इससे सरकारी खर्चों को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा।

सरकार के लिए रेवेन्यू का बड़ा सोर्स

RBI का डिविडेंड सरकार के लिए एक बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स होता है। यानी यह ऐसा पैसा है जो टैक्स से नहीं आता, लेकिन सरकार के बजट को सपोर्ट करता है। सरकार ने FY27 के बजट अनुमान में RBI और सरकारी कंपनियों से करीब ₹3.16 लाख करोड़ मिलने का अनुमान पहले ही लगाया है। यह सरप्लस RBI के इकनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ECF) के तहत तय होता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार RBI को अपनी बैलेंस शीट का एक हिस्सा सुरक्षा निधि के रूप में रखना होता है। यही तय करता है कि RBI कितना पैसा सरकार को ट्रांसफर कर सकता है।