10 लाख किसानों की बदलेगी तकदीर! फसल नुकसान पर 25-30% बढ़ा मुआवजा, परिवारों को भी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए आपदा राहत सहायता राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के तहत प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अब 4 लाख रुपये की जगह पर 8 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यानी मृतकों के परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। इसके साथ ही फसल नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे में भी 25 से 30% तक की वृद्धि की गई है।

मुख्यमंत्री की इस घोषणा को प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान से प्रभावित लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने राहत राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे उन परिवारों को विशेष मदद मिलेगी, जिन्हें बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल का नुकसान उठाना पड़ता है।

सरकार के नए प्रावधानों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को अब 8 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। पहले यह राशि 4 लाख रुपये थी। इस फैसले से आपदा में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को आर्थिक संकट से उबरने में कुछ मदद मिल सकेगी। वहीं, किसानों को राहत देने के लिए फसल क्षति मुआवजे में भी 25 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते फसल बर्बाद होने पर किसानों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

इस राहत व्यवस्था का लाभ 1 अप्रैल 2026 से 4 नवंबर 2026 तक हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को मिलेगा। यानी निर्धारित अवधि के दौरान फसल नुकसान और अन्य पात्र आपदा संबंधी क्षति झेलने वाले लाभार्थियों को बढ़ी हुई सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय को किसान कल्याण और आपदा प्रभावितों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ी हुई सहायता राशि से न केवल प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को दोबारा खेती शुरू करने और अपनी आजीविका पटरी पर लाने में भी सहूलियत होगी। प्रदेश सरकार का यह कदम आपदा के समय प्रभावित नागरिकों को त्वरित राहत और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।