PPF में करते हैं निवेश? समझिए महीने की 5 तारीख से पहले पैसा डालना क्यों है फायदेमंद

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश के सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है। इसके अलावा टैक्स सेविंग के नजरिए से भी निवेशकों को यह पसंद आता है। हाल ही में सरकार ने PPF निवेशकों के लिए 7.1 फीसदी की ब्याज दर को जारी रखने का ऐलान किया है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में कम सेस कम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं।

इसकी कुल अवधि 15 साल होती है, जिसे आगे 5-5 साल के ब्लॉक में बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप PPF में निवेश करते हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट है। इसमें 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच निवेश करना बहुत फायदेमंद होता है। यहां हम समझेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है।

5 तारीख से पहले निवेश पर कैसे होता है फायदा

सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि PPF में ब्याज कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें हर महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन के बीच जो सबसे कम बैलेंस होता है, उसी पर ब्याज मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप महीने की 5 तारीख से पहले पैसा डालते हो, तो उस पूरे महीने का ब्याज मिल जाएगा।

लेकिन अगर 5 तारीख के बाद पैसा डाला, तो उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा और अगले महीने से ही गिनती शुरू होगी। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच निवेश करने की सलाह देते हैं। अगर आप 6 अप्रैल को पैसा डालते हो, तो पूरे एक महीने का ब्याज मिस हो जाता है।

लॉन्ग टर्म में होता है ज्यादा फायदा

शुरुआत में ये फर्क छोटा लगता है, लेकिन असली खेल लॉन्ग टर्म में दिखता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर साल का पैसा ज्यादा समय तक कंपाउंड होता है। लेकिन अगर आप हर साल कुछ दिन लेट निवेश करते हो, तो हर बार एक महीने का ब्याज कम मिलता है। यही छोटा-छोटा नुकसान मिलकर 15 साल में बड़ा असर डालता है।

क्या है PPF स्कीम

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक निवेश योजना है। इसमें रिस्क-फ्री रिटर्न और बेहतरीन टैक्स बचत प्रदान करती है। इसमें EEE कैटेगरी के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसमें निवेशकों को 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती का लाभ मिलता है। मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स-फ्री होता है। इसके साथ ही मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि पर भी टैक्स नहीं लगता।

बता दें कि 5 साल पूरे होने के बाद छठे वर्ष से आप शर्तों के साथ कुछ पैसा निकाल सकते हैं। वहीं विशेष परिस्थितियों में 5 साल बाद खाता पूरी तरह बंद किया जा सकता है, लेकिन इसमें पेनल्टी लगती है।