पीजी छोड़ते समय मकान मालिक नहीं लौटा रहा सिक्योरिटी डिपॉजिट? जानें अपने अधिकार और कानूनी नियम

अगर आप भी किसी पीजी में रहते हैं या हाल ही में आपने पीजी छोड़ा है, तो अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। अमूमन पीजी में रहना सस्ता और सुविधाजनक होता है, लेकिन लिखित नियम न होने की वजह से बाद में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद खड़ा हो जाता है।

सिक्योरिटी डिपॉजिट और पैसों की कटौती के नियम

पीजी खाली करने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता कि किराएदार ने कमरा छोड़ दिया है। मकान मालिक सिर्फ बकाया किराया, बिजली और पानी का बिल या किराएदार की लापरवाही से हुए असली नुकसान की जायज रकम काटकर बाकी पैसे लौटाने के लिए बाध्य है। सामान्य इस्तेमाल से होने वाली मामूली टूट-फूट के नाम पर पैसे काटना नियम के खिलाफ माना जाता है। अगर मकान मालिक किसी नुकसान का पैसा काट रहा है, तो उसका सही कारण बताना होगा। अगर कोई पीजी मालिक सिक्योरिटी रिफंड करने से इनकार करता है, तो किराएदार पहले लिखित रूप से मांग कर सकता है। इसके बाद भी बात न बनने पर कानूनी नोटिस भेजने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।

पीजी एग्रीमेंट में इन बातों का होना है जरूरी

किसी भी पीजी में रहने से पहले मकान मालिक के साथ एक लिखित एग्रीमेंट करना बहुत फायदेमंद रहता है। इस एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट की कुल रकम, हर महीने दिए जाने वाले किराए, पेमेंट की तारीख और पीजी छोड़ने पर डिपॉजिट लौटाने के नियम स्पष्ट लिखे होने चाहिए। इसके साथ ही रहने की अवधि, एग्रीमेंट रिन्यू करने की शर्तें, घर के नियम, मेहमानों के आने-जाने की गाइडलाइंस और कमरे को खाली करने से पहले दिए जाने वाले नोटिस पीरियड का भी साफ उल्लेख होना चाहिए। लिखित एग्रीमेंट होने से फ्यूचर में किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों के लिए अपनी बात साबित करना काफी आसान हो जाता है।

पीजी में रहने वाले हर व्यक्ति को साफ, सुरक्षित और रहने लायक बेहतर माहौल पाने का पूरा अधिकार है। मकान मालिक को बिल्डिंग और कमरे में सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। इसमें आग से सुरक्षा के जरूरी इंतजाम, कमरे में हवा और रोशनी की व्यवस्था, पीने का साफ पानी, बिजली और प्लंबिंग की सही स्थिति शामिल है। अगर किसी पीजी में रहने की स्थिति असुरक्षित लगती है या जरूरी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, तो किराएदार इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन या नगर निकाय से कर सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या मिली राहत

सुरक्षा और डिपॉजिट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2024 के एक फैसले में महत्वपूर्ण बात कही थी। अदालत के अनुसार लीज खत्म होने या समय से पहले खत्म होने पर किराएदार के जगह खाली करने के साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाना चाहिए। हालांकि बकाया किराया या पानी-बिजली के बिल जैसी वाजिब रकम काटी जा सकती है। अगर मकान मालिक डिपॉजिट लौटाने में डिफॉल्ट करता है, तो किराएदार को असली रिफंड मिलने तक कानूनी राहत मिल सकती है। हालांकि यह फैसला हर मामले की परिस्थितियों, एग्रीमेंट और स्थानीय कानूनों पर भी निर्भर करता है।