लेटर और पार्सल को लेकर डाक विभाग के अब क्लियर नियम, स्पीड पोस्ट पर कितना करना पड़ेगा खर्च?

डाक विभाग ने पहली बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा तय की है, जिसमें एक लेटर और बिना रीसेल वैल्यू (दोबारा बेचने लायक न होने) वाली कोई भी प्रिंटेड या कॉम्प्लिमेंट्री चीज शामिल होगी, इन पर कम शिपिंग रेट लागू होंगे, जबकि बाकी चीजें पार्सल कैटेगरी में आएंगी। डाक विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इश्योरेंस सेक्टर से जुड़े सामान जैसे वेलकम किट, लेटर, पासबुक, चेक बुक, बैंक डीटेल्स, प्लास्टिक कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी लेटर की कैटेगरी में आएंगे। वहीं, राखी के लिफाफे या पैकेट, शुभकामना कार्ड जैसे 500 ग्राम तक के सामान भी इस कैटेगरी में होंगे, बशर्ते वे व्यापारिक या कमर्शियल चीजें न हों।

अधिसूचना के मुताबिक, नोट-1 में बताए गए सामान को छोड़कर अन्य सभी सामानों को पार्सल कैटेगरी के तहत भेजा जाएगा। इसके साथ, विभाग ने रिटेल और थोक ग्राहकों के लिए 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सर्विसेज की दरें भी अधिसूचित की हैं। नई सेवाओं में क्रम से 24 घंटे और 48 घंटे के भीतर पैकेट पहुंचाने का प्रावधान है। रिटेल कस्टमर्स के लिए मौजूदा सर्विस दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन लेटर कैटेगरी में थोक बुकिंग के लिए नई दरें जारी की गई हैं। थोक ग्राहकों के लिए 24 घंटे वाली स्पीड पोस्ट सर्विस की फीस 38 रुपये से 100 रुपये और 48 घंटे वाली सर्विस की फीस 48 रुपये से 72 रुपये प्रति सामान होगी।

अब 24 स्पीड पोस्ट के तहत रिटेल ग्राहकों के लिए वजन और डेस्टिनेशन की दूरी के आधार पर प्रति सामान फीस 38 रुपये से लेकर 186 रुपये तक होगी। ये दरें 1 अगस्त से प्रभावी होंगी। वहीं, 50 ग्राम से कम वजन वाले पत्र के लिए स्थानीय डिलीवरी फीस 38 रुपये और देशभर में डिलिवरी के लिए 94 रुपये प्रति सामान (जीएसटी को छोड़कर) होगी। अधिसूचना के मुताबिक, 51-250 ग्राम वजन वाले लेटर्स के लिए फीस 118 रुपये से 154 रुपये और 251-500 ग्राम वजन वाले लेटर के लिए फीस 140 रुपये से 186 रुपये तक होगी। वहीं, 48 स्पीड पोस्ट सर्विस के लिए रिटेल कस्टरमर्स को वजन और डेस्टीनेशन के आधार पर 61 रुपये से लेकर 121 रुपये प्रति सामान तक भुगतान करना होगा। फिलहाल 24 स्पीड पोस्ट और 48 स्पीड पोस्ट सेवाएं केवल छह शहरों- दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में ही उपलब्ध हैं।