पर्सनल फाइनेंस
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4 min read | अपडेटेड August 18, 2026, 19:08 IST
सारांश
स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में 115 स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं कीं। इनमें 1939 के तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट की जगह नया कानून लाने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा राज्य में पॉजिटिव हेल्थ पॉलिसी और Nalam 360 मोबाइल ऐप शुरू करने की घोषणा की गई है।

प्रस्तावित योजना का फायदा तमिलनाडु के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा।
तमिलनाडु सरकार 70 साल से ज्यादा उम्र के करीब 38 लाख वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने विधानसभा में 2026-27 के स्वास्थ्य विभाग के बजट की मांगों पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। इस प्रस्तावित योजना का नाम Chief Minister's Elderly Insurance Scheme बताया गया है। खास बात यह है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी तरह की आय सीमा नहीं होगी।
प्रस्तावित योजना का फायदा तमिलनाडु के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसका मतलब है कि वरिष्ठ नागरिकों की पात्रता उनकी आय के आधार पर तय नहीं होगी। यह उन बुजुर्गों के लिए राहत हो सकती है, जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वे दूसरी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की आय सीमा के कारण उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं।
हालांकि, अभी सरकार ने योजना की पूरी जानकारी जारी नहीं की है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि प्रत्येक लाभार्थी को कितने रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा और किन बीमारियों या उपचारों को इसमें शामिल किया जाएगा।
योजना में किन अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा, कौन-कौन से उपचार कवर होंगे, बीमा की अधिकतम राशि कितनी होगी और क्लेम कैसे किया जाएगा, इन सवालों का जवाब अभी सामने नहीं आया है। पहले से मौजूद बीमारियों यानी प्री-एग्जिस्टिंग डिजीज को योजना में कवर किया जाएगा या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।
इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को अभी इसे पूरी तरह लागू हो चुकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मानना चाहिए। सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन और विस्तृत नियम जारी होने के बाद ही योजना की वास्तविक कवरेज का पता चलेगा।
उम्र बढ़ने के साथ इलाज का खर्च बढ़ सकता है। अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी, विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह और लंबे इलाज पर बड़ी रकम खर्च हो सकती है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस बुजुर्गों की बचत पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में मदद कर सकता है।
तमिलनाडु की प्रस्तावित योजना खासतौर पर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अहम हो सकती है, जिनके पास पर्याप्त निजी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हालांकि, इसकी तुलना निजी स्वास्थ्य बीमा से तभी की जा सकेगी, जब सरकार कवरेज और नियमों की पूरी जानकारी देगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में 115 स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं कीं। इनमें 1939 के तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट की जगह नया कानून लाने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा राज्य में पॉजिटिव हेल्थ पॉलिसी और Nalam 360 मोबाइल ऐप शुरू करने की घोषणा की गई है।
Nalam 360 के तहत 30 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को हर साल मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा देने की योजना है। इसमें 14 बुनियादी टेस्ट शामिल होंगे और इसके लिए सरकार ने ₹51 करोड़ का बजट रखा है।
राज्य 12 जिलों में इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ प्लान लागू करेगा, जिसके लिए ₹26.87 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य इकाइयां, स्कूल काउंसलिंग, टेली-मेंटल हेल्थ हब और नशा मुक्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे।
इसके अलावा TN MediCity बनाने के लिए शुरुआती तौर पर ₹10 करोड़ दिए जाएंगे। सरकार 284 सुपर-स्पेशियलिटी पद भी बनाएगी। करीब 2,500 नर्सों की नियमित वेतनमान पर नियुक्ति और 1,695 अतिरिक्त पदों की भी घोषणा की गई है।
फिलहाल यह योजना घोषणा के स्तर पर है। इसलिए बुजुर्गों को सरकार की आधिकारिक अधिसूचना और विस्तृत नियमों का इंतजार करना चाहिए। जब तक योजना की कवरेज और शर्तें स्पष्ट नहीं होतीं, तब तक जिन लोगों के पास निजी हेल्थ इंश्योरेंस है, उन्हें अपनी मौजूदा पॉलिसी जारी रखनी चाहिए।
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