कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ, DA-DR में 3% वृद्धि का ऐलान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को यानी कि आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी।

8 नवंबर को दिवाली से पहले DA (महंगाई भत्ते) में बढ़ोतरी का फैसला लिया जाएगा, जिसका लाभ लाभार्थियों को 1 जुलाई 2026 से बकाया राशि (एरियर) के साथ मिलेगा। 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली इस बढ़ोतरी से 1.1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों के लगभग 48 लाख कार्यरत कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। इससे सरकार पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। क्योंकि यह बदलाव जुलाई से लागू हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के एरियर का भुगतान भी अक्टूबर की सैलरी के साथ ही मिलेगा। इसका मतलब है कि बढ़ी हुई मासिक दर और जमा हुआ बकाया, दोनों एक ही भुगतान में मिल जाएंगे, जिससे दिवाली के त्योहार से ठीक पहले परिवारों के पास एकमुश्त नकदी आ जाएगी।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है। इसमें साल में दो बार, (जनवरी और जुलाई) संशोधन किया जाता है, जो 'औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) पर आधारित होता है। इसका भुगतान नकद में किया जाता है और अन्य कुछ भत्तों के उलट, यह पूरी तरह से टैक्सेबल होता है। पेंशनभोगियों के लिए 'महंगाई राहत' भी मूल पेंशन पर इसी तरह लागू होती है।

DA की पिछली किस्त इस साल की शुरुआत में घोषित की गई थी, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी थी। क्योंकि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (CPI) कई महीनों से भारतीय रिजर्व बैंक के 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, इसलिए जनवरी 2027 में DA की अगली समीक्षा होनी है। अगस्त में CPI मुद्रास्फीति 4.82% थी, और अब केंद्रीय बैंक ने पूरे साल के लिए इसके 5.2% रहने का अनुमान लगाया है।