8th Pay Commission: पुराने पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, पेंशन बढ़ाने की मांग पहुंची सरकार तक

8th Pay Commission को लेकर पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। ऐसे पेंशनर्स जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन में संशोधन की मांग अब सरकार के वित्त विभाग तक पहुंच गई है। Department of Personnel and Training (DoPT) ने पेंशनर्स संगठनों से मिली मांगों को Department of Expenditure को भेज दिया है। इस मांग में 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में बदलाव करने की बात कही गई है, ताकि पुराने पेंशनर्स की पेंशन रिविजन को भी आयोग के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके।

किन पेंशनर्स संगठनों ने उठाई मांग?

DoPT ने दो अलग-अलग प्रतिनिधित्व Department of Expenditure को भेजे हैं। पहला प्रतिनिधित्व All India RMS, MMS & Postal Pensioners Association की ओर से 30 जुलाई 2026 को दिया गया था। इसे संगठन के महासचिव गिरी राज सिंह ने भेजा था।

दूसरा प्रतिनिधित्व All India Defence Employees’ Federation की ओर से 4 अगस्त 2026 को दिया गया। इसे संगठन के महासचिव सी श्रीकुमार ने भेजा था। दोनों संगठनों की मुख्य मांग पुराने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन रिविजन का लाभ देने से जुड़ी है।

क्या पेंशन रिविजन मंजूर हो गया?

नहीं। पेंशनर्स के लिए यह बात समझना सबसे जरूरी है। DoPT ने केवल इन मांगों को Department of Expenditure को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पेंशन रिविजन को मंजूरी मिल गई है।

अभी तक सरकार ने कोई नया फिटमेंट फैक्टर, पेंशन बढ़ोतरी का फॉर्मूला या अतिरिक्त पेंशन लाभ घोषित नहीं किया है। 8वें वेतन आयोग के ToR में बदलाव भी अभी नहीं हुआ है। इसके लिए अलग से सरकारी फैसला लेना होगा।

पेंशनर्स की असल मांग क्या है?

पेंशनर्स चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के दायरे में सिर्फ नए वेतन और भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन ही नहीं, बल्कि पहले से रिटायर हो चुके पेंशनर्स की पेंशन भी स्पष्ट रूप से शामिल हो।

खास तौर पर 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स चाहते हैं कि नए वेतन आयोग के तहत उनकी पेंशन में भी उचित संशोधन किया जाए। उनका तर्क है कि अगर नए वेतनमान का फायदा सिर्फ एक निश्चित तारीख के बाद रिटायर होने वालों तक सीमित रहता है, तो पुराने पेंशनर्स के साथ अंतर पैदा हो सकता है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल मामला DoPT से निकलकर Department of Expenditure तक पहुंच गया है। अब इस विभाग को पेंशनर्स संगठनों की मांग पर विचार करना है। अभी यह साफ नहीं है कि विभाग ToR में बदलाव की सिफारिश करेगा या नहीं। इसलिए पेंशनर्स के लिए फिलहाल इसे मंजूरी नहीं, बल्कि मांग के आगे बढ़ने के रूप में देखना चाहिए। अगर सरकार आगे चलकर 8वें वेतन आयोग के ToR में बदलाव करती है, तभी 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स की पेंशन रिविजन का रास्ता साफ होगा।