8th Pay Commission की मुंबई में कब होगी बैठक? 10 अक्टूबर तक ऐसे कर सकते हैं आवेदन

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Central Pay Commission (8th CPC) से जुड़ी अहम बैठक अक्टूबर में मुंबई में होने वाली है। आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई का दो दिवसीय दौरा करेगा। इस दौरान महाराष्ट्र के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, यूनियनों, पेंशनर्स संगठनों और दूसरे संबंधित समूहों से बातचीत की जाएगी। जो संगठन या व्यक्ति आयोग के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें 10 अक्टूबर 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा।

बता दें कि 8th CPC का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। इसके Terms of Reference के मुताबिक आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। इस हिसाब से रिपोर्ट जमा करने की अंतिम समयसीमा मई 2027 बनती है। हालांकि, रिपोर्ट आने के बाद सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया अलग हो सकती है।

अक्टूबर में कहां-कहां बैठकें होंगी?

8th CPC का अक्टूबर में दो शहरों का दौरा तय है। बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बैठक होगी। इसके लिए अपॉइंटमेंट की अंतिम तारीख 18 सितंबर थी। इसके बाद आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई पहुंचेगा। मुंबई बैठक के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार, आयोग का मुंबई दौरा रेलवे के Central Railway Zone के विभागों और कर्मचारियों की कार्यस्थितियों को समझने के लिहाज से भी अहम है।

मुंबई में किन लोगों से मिलेगी कमेटी?

8th Pay Commission की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन सदस्य-सचिव और वित्त के प्रोफेसर तथा प्रधानमंत्री की Economic Advisory Council के सदस्य पुलक घोष सदस्य हैं। मुंबई में आयोग कर्मचारी यूनियन, प्रतिनिधि संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन, फेडरेशन और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा करेगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स से सीधे उनकी मांगों, समस्याओं और सुझावों को समझना है।

8th CPC Mumbai Meeting: ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?

मुंबई बैठक में शामिल होकर आयोग के सामने अपनी बात रखने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी/UT संगठनों, संस्थानों, यूनियनों, एसोसिएशन, कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहले अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए 10 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। खास तौर पर वे संगठन और हितधारक आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने आयोग को अपना मेमोरेंडम भेजा है, लेकिन अभी तक आयोग के साथ बातचीत नहीं हुई है। आवेदन 8th Pay Commission की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए अलग फॉर्म भी जारी किया है।

क्यों अहम हैं ये बैठकें?

Pay Commission का काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों, सुविधाओं और पेंशन में संभावित बदलावों पर सुझाव देना है। फिलहाल 8th CPC अपने consultation stage में है और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स से सुझाव और डेटा ले रहा है। आयोग की सिफारिशों का असर करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ सकता है। इनमें लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स शामिल हैं।