Vodafone Idea में 12% की तेजी के बाद अब मुनाफावसूली, AGR बकाया पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? समझिए पूरा मामला

शेयरों में यह तेजी सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आई, जिसमें अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के बकाया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) ड्यूज को दोबारा जांच कर सकती है, और यह सिर्फ FY2016-17 तक की देनदारियों तक सीमित नहीं रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोडाफोन आइडिया की याचिका में राहत सिर्फ 2016-17 तक के अतिरिक्त AGR डिमांड से जुड़ी है। लेकिन सोमवार को कंपनी के वकील ने कोर्ट में कहा कि आदेश में गलती है, कंपनी ने न केवल अतिरिक्त AGR देनदारियों के खिलाफ बल्कि सभी AGR ड्यूज के पुनर्मूल्यांकन की भी मांग की थी।

इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि वोडाफोन आइडिया ने दोनों मामलों- अतिरिक्त AGR ड्यूज और सभी AGR देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन पर राहत मांगी थी। इससे अब सरकार को पूरे AGR बकाए पर राहत देने का रास्ता साफ हो गया है।

वोडाफोन आइडिया पर कितना है बकाया

वोडाफोन आइडिया पर लगभग ₹9,450 करोड़ के अतिरिक्त AGR ड्यूज और कुल ₹83500 करोड़ से अधिक की AGR मांग (मार्च 2025 तक) बकाया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को FY2016-17 के ₹5606 करोड़ AGR ड्यूज की दोबारा जांच की अनुमति दी थी। AGR यानी Adjusted Gross Revenue वह आय होती है, जिस पर सरकार टेलीकॉम कंपनियों से लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज वसूलती है।

वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में कहा था कि दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा की गई नई डिमांड अनुचित है, क्योंकि कंपनी की देनदारी पहले ही 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय की जा चुकी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ने कंपनी में 49% हिस्सेदारी ली है और इसके 20 करोड़ ग्राहक हैं, इसलिए सरकार इस मुद्दे को दोबारा देखने और आवश्यक कदम उठाने को तैयार है।

सरकार दोबारा विचार कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नीति से जुड़ा मामला है और सरकार चाहे तो इस पर दोबारा विचार कर सकती है। इसके साथ ही अदालत ने वोडाफोन आइडिया की याचिका का निपटारा कर दिया। AGR विवाद इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि इसमें नॉन-टेलीकॉम इनकम (जैसे ब्याज, डिविडेंड आदि) को भी शामिल किया गया, जिससे टेलीकॉम कंपनियों पर भारी बकाया देनदारियां आ गईं। इसमें वोडाफोन आइडिया और अन्य कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुईं।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया था, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों की गणना में हुई कथित गलतियों को सुधारने की मांग ठुकरा दी गई थी।

वोडाफोन आइडिया के बारे में

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vi) भारत की प्रमुख मोबाइल नेटवर्क कंपनी है, जो 2G, 4G, LTE, VoLTE, 5G और VoWiFi जैसी सेवाएं देती है। इसके दो प्रमोटर हैं- वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिड़ला ग्रुप। सरकार ने अपने बकाए को इक्विटी में बदलने के बाद कंपनी में 48.99% हिस्सेदारी ली है। वोडाफोन आइडिया पूरे देश के 22 सर्कल में सेवाएं देती है और करीब 120 करोड़ लोगों को कनेक्टिविटी मुहैया कराती है। इसका नेटवर्क 4.87 लाख से ज्यादा कस्बों और गांवों तक फैला हुआ है, जबकि ब्रॉडबैंड सेवा 3.41 लाख से ज्यादा क्षेत्रों में उपलब्ध है।