क्या महंगाई की मार से बढ़ेगी EMI, दिसंबर में रेपो रेट बढ़ने की आशंका क्यों गहराई?

खाने-पीने की चीजों और सर्विसेज की कीमतों में आई तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति (Retail inflation) अक्टूबर में बढ़कर 6.09% पर पहुंच गई। दो साल में पहली बार यह भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India, RBI) के 6% के संतोषजनक स्तर से ऊपर गई है। अब इस बढ़ी हुई महंगाई की मार आपकी ईएमआई पर भी पड़ सकती है। क्योंकि दिसंबर में नीतिगत ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी की आशंका गहरा गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 5.54% थी। खाद्य मुद्रास्फीति भी सितंबर के 7.74% से बढ़कर अक्टूबर में 8.94% हो गई। उपभोग की ज्यादातर श्रेणियों में महंगाई का दबाव देखा गया।

खाने की चीजों और सर्विसेज समेत 12 श्रेणियों में से 11 में महंगाई दर बढ़ी। रेस्तरां और आवास सर्विसेज में खुदरा महंगाई 10.06%, खाद्य एवं पेय पदार्थों में 8.51% और व्यक्तिगत देखभाल तथा विविध वस्तुओं एवं सेवाओं में 10.14% रही। अक्टूबर में सबसे अधिक मुद्रास्फीति वाली पांच वस्तुओं में प्याज (116.22%), लहसुन (60.74%), चांदी के आभूषण (52.39%), अदरक (48.32%) और नींबू (47.30%) शामिल रहे। खुदरा मुद्रास्फीति दो साल में पहली बार आरबीआई की 6% की ऊपरी संतोषजनक स्तर से ऊपर गई है। इससे पहले अक्टूबर, 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.25% रही थी। सरकार ने आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति दो से 6% के दायरे में रखने का दायित्व सौंपा हुआ है।

डीबीएस बैंक की वरिष्ठ अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक राधिका राव ने कहा कि अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह खाद्य महंगाई में तेज उछाल रहा। इसके साथ ही कीमतों का दबाव अन्य क्षेत्रों में भी फैलने के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई अभी अपने उच्चतम स्तर पर नहीं पहुंची है और प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण आरबीआई को अपने तिमाही अनुमान बढ़ाने पड़ सकते हैं। आंकड़े दिसंबर में लगातार दूसरी बार नीतिगत दर बढ़ने की उनकी आशंका को मजबूत करते हैं।

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर को होनी है। आरबीआई ने अक्टूबर में करीब चार साल बाद पहली बार रेपो दर 0.25% बढ़ाकर 5.50% की थी। उसने महंगाई में बढ़ोतरी, रुपये की कमजोरी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच आगे भी दरें बढ़ाने का संकेत दिया था। इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि खाद्य एवं पेय पदार्थों की महंगाई नवंबर में भी 8% से ऊपर रह सकती है। दूध, चीनी और प्याज जैसी वस्तुओं की कीमतों से इस पर दबाव बने रहने की आशंका है। कमजोर मानसून और जलाशयों में पानी का पर्याप्त भंडार नहीं होने से रबी फसल के उत्पादन को लेकर भी चिंता बढ़ी है।

उन्होंने कहा, 'अगले कुछ महीनों तक महंगाई आरबीआई की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर रह सकती है। वहीं, आर्थिक वृद्धि दर भी मजबूत बने रहने की संभावना है। ऐसे में दिसंबर में रेपो दर में 0.25% की एक और बढ़ोतरी लगभग तय दिखती है। इसके बाद 2027 में ब्याज दरों को लेकर फैसला कच्चे तेल की कीमतों के रुख पर निर्भर करेगा।'

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रंजीत मेहता ने कहा कि खाद्य महंगाई में वृद्धि के साथ आवास और स्वास्थ्य संबंधी श्रेणियों में कीमतों का दबाव अपेक्षाकृत सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि परिवारों की क्रय शक्ति बेहतर करने और मौद्रिक नीति में स्थिरता के लिए खाद्य महंगाई में लगातार नरमी जरूरी है। नाइट फ्रैंक इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक (शोध) विवेक राठी ने कहा कि नीतिगत रुख पहले से सख्त होने के कारण आगामी एमपीसी बैठक में रेपो दर बढ़ने की संभावना है। इससे घर खरीद की कीमत वहन करने की क्षमता और मकान खरीदारों की धारणा प्रभावित हो सकती है।