सरकारी अफसरों को मिलेंगे 1.80 लाख तक के लैपटॉप, 4 साल बाद घर भी ले जा सकेंगे; वित्त मंत्रालय ने बदले नियम

केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जारी करने के नियमों में वित्त मंत्रालय ने बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी खर्च विभाग ने सातवें वेतन आयोग के पे लेवल के आधार पर नई गाइडलाइंस तय की हैं। 10 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, सरकारी काम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए योग्य अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक और नोटबुक जैसे उपकरण दिए जाएंगे। नए नियमों के तहत पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को यह सुविधा मिलेगी, जबकि पे लेवल 8 से 11 तक के अधिकारियों के लिए भी विशेष कोटा तय हुआ है। इन नियमों को लागू करने का अधिकार संबंधित मंत्रालय या विभाग के सेक्रेटरी को फाइनेंशियल एडवाइजर के परामर्श से दिया गया है, जिसे जॉइंट सेक्रेटरी स्तर तक सौंपा जा सकता है।

किसे मिलेगी डिवाइस और क्या तय की गई है पात्रता?

नए नियमों के तहत अधिकारियों की पात्रता को दो अलग स्लैब में बांटा गया है। पहले स्लैब में सातवें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 8 राजपत्रित यानी गजेटेड से लेकर पे लेवल 11 तक के अधिकारी शामिल हैं। इस दायरे में आने वाले किसी भी विभाग की स्वीकृत संख्या यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ के 50% अधिकारियों को डिवाइस दी जा सकती है। यदि विभाग के सेक्रेटरी को जरूरी लगे तो वे काम की मांग के आधार पर इसे बढ़ाकर 75% तक भी कर सकते हैं। वहीं दूसरे स्लैब में भारत सरकार के पे लेवल 12 और उससे ऊपर के सभी अधिकारियों को रखा गया है। इस स्तर के अधिकारियों के लिए विभाग की कुल स्वीकृत संख्या के 100% अफसरों को यह सुविधा मिलेगी। यानी लेवल 12 और उससे ऊपर के हर अधिकारी को डिवाइस मिलना तय किया गया है।

डिवाइस की कीमतों की अधिकतम सीमा में हुआ इजाफा

खर्च विभाग ने स्थानीय स्तर पर बनने वाले और मेक इन इंडिया उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कीमतों की अधिकतम सीमा यानी प्राइस सीलिंग भी बढ़ा दी है। सामान्य उपकरणों के लिए यह लागत अधिकतम 1,50,000 रुपये और टैक्स तय की गई है। लेकिन जिन डिवाइस में 40% से अधिक मेक इन इंडिया यानी एमआईआई का कंपोनेंट होगा, उनके लिए मूल्य सीमा 1,80,000 रुपये और टैक्स रखी गई है। इस तय मूल्य सीमा में ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस जैसे जरूरी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर भी शामिल रहेंगे। यानी विभाग को अलग से सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत नहीं होगी।

चार साल इस्तेमाल के बाद अफसर की हो जाएगी डिवाइस

सेवारत अधिकारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव मालिकाना हक यानी ओनरशिप के नियमों में किया गया है। खर्च विभाग के आदेश के मुताबिक, खरीद की तारीख से चार साल तक यह डिवाइस सरकार की संपत्ति रहेगी। लेकिन चार साल का उपयोग पूरा होते ही संबंधित अधिकारी उस डिवाइस को अपने पास रख सकेगा। विभाग केवल उसे सौंपने से पहले उसमें मौजूद पूरा डेटा डिलीट यानी वाइप कर देगा। इन चार सालों के दौरान सामान्य तौर पर कोई दूसरी डिवाइस जारी नहीं होगी। हालांकि, यदि उपकरण की मरम्मत की लागत बुक वैल्यू के 50% से अधिक हो जाती है, तो उसे बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर मान लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अधिकारी पुरानी डिवाइस बिना किसी शुल्क के अपने पास रख सकता है और नई डिवाइस पाने का हकदार बन जाएगा।

यदि कोई अधिकारी चार साल पूरे होने से पहले रिटायर होता है या सेवा छोड़ता है, तो वह कार्यमुक्त होने की तारीख पर डिवाइस की बुक वैल्यू चुकाकर उसे रख सकता है। इसके लिए हर साल 25% डिप्रिसिएशन की सीधी पद्धति तय की गई है। उदाहरण के लिए, 1.5 लाख रुपये की डिवाइस 12 महीने बाद 75%, 24 महीने बाद 50% और 34 महीने बाद 29.17% कीमत चुकाकर रखी जा सकती है।

ट्रांसफर होने पर अधिकारी को यह डिवाइस अपनी नई पोस्टिंग पर साथ ले जानी होगी और इसका ब्योरा लास्ट पे सर्टिफिकेट व बिल की कॉपी के साथ दर्ज होगा। पीएसयू या राज्य सरकारों में जाने पर भी डिवाइस साथ जाएगी, लेकिन वहां नई डिवाइस नहीं मिलेगी। यह नया आदेश 21 जुलाई 2023 की गाइडलाइंस की जगह लेगा। मंत्रियों, उनके निजी स्टाफ, पीएसयू, राज्य सरकारों और सलाहकारों को इस आदेश से बाहर रखा गया है।