पासपोर्ट बनवाना अब होगा महंगा, सरकार ने फीस में की बड़ी बढ़ोतरी, जानें कितना बढ़ा जेब पर बोझ

विदेश जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने पासपोर्ट बनवाने की फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या अपने पुराने पासपोर्ट को रीइश्यू कराने वाले हैं, तो अब आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। सरकार ने पासपोर्ट रूल्स 1980 में बदलाव करते हुए नया फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया है। यह नया नियम बहुत जल्द यानी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक, साधारण और तत्काल दोनों ही कैटेगरी में फीस को काफी बढ़ा दिया गया है।

अब कितने पैसे देने होंगे?

अगर आप 36 पेज वाला साधारण नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या उसे रीइश्यू कराना चाहते हैं, तो अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अभी तक इस कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। यानी सीधे-सपाट तौर पर 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, अगर आप इसी 36 पेज वाले पासपोर्ट को तत्काल स्कीम के तहत जल्दी बनवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 5000 रुपये देने होंगे। अभी तक तत्काल कैटेगरी में 36 पेज के पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये की फीस लगती थी। इस तरह तत्काल पासपोर्ट बनवाना भी अब काफी महंगा हो गया है।

सरकार ने सिर्फ 36 पेज वाले पासपोर्ट की ही नहीं, बल्कि 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी है। जो लोग ज्यादा विदेश यात्रा करते हैं, वे अक्सर 60 पेज वाला पासपोर्ट चुनते हैं। अब इस कैटेगरी में साधारण नया पासपोर्ट बनवाने या रीइश्यू कराने के लिए आपको 2000 रुपये की जगह 3500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति 60 पेज वाले पासपोर्ट को तत्काल में बनवाना चाहता है, तो उसे अब 4000 रुपये की जगह 6000 रुपये की भारी-भरकम फीस चुकानी पड़ेगी। सरकार के इस कदम से उन लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जो बड़े पासपोर्ट की डिमांड करते हैं।

कब जारी हुआ नोटिफिकेशन?

विदेश मंत्रालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन 20 जून को तैयार किया गया था और इसे गुरुवार को पब्लिश किया गया है। सरकार ने पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 24 का इस्तेमाल करते हुए पासपोर्ट रूल्स 1980 में यह संशोधन किया है। इन नए नियमों को पासपोर्ट (अमेंडमेंट) रूल्स 2026 कहा जाएगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह बढ़े हुए रेट 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 30 जून तक अप्लाई करते हैं तो पुराने रेट पर काम हो सकता है, लेकिन 1 जुलाई से नया फीस स्ट्रक्चर पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

आवेदकों के लिए बनाई गई हैं ये दो सब-कैटेगरी

सरकार ने अपने नए नोटिफिकेशन में एक नया शेड्यूल भी जारी किया है, जो पासपोर्ट रूल्स 1980 के शेड्यूल चार की जगह लेगा। इस नए शेड्यूल में फीस के लिए आवेदकों को दो सब-कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में उन आवेदकों को रखा गया है जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, या फिर 15 से 18 साल के वे माइनर बच्चे हैं जिन्होंने इस कैटेगरी के तहत अप्लाई किया है। दूसरी कैटेगरी पूरी तरह से माइनर आवेदकों यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तय की गई है। सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में पासपोर्ट सर्विस के लिए लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।