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भारत-अमेरिका ट्रेड डील की डीटेल्स पब्लिक नहीं किए जाने को लेकर क्या कुछ बोले पीयूष गोयल

Upstox

2 min read | अपडेटेड September 04, 2026, 09:51 IST

सारांश

पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया-यूएस ट्रेड डील में किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), श्रमिकों, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों और वाहन उद्योग के हितों का ध्यान रखा गया है।

अमेरिका-भारत

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसी भारतीय हित से समझौता नहीं: गोयल (Photo: Shutterstock)

कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की डीटेल्स अभी पब्लिक नहीं हुई हैं, लेकिन समझौते में भारत के किसी भी संवेदनशील हित से समझौता नहीं किया गया है। गोयल ने कहा कि सरकार किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement, FTA) को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करती है। कॉमर्स मिनिस्ट ने वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के एक कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा सरकार ने अबतक जितने भी एफटीए, तरजीही व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement, PTA) या द्विपक्षीय व्यापार समझौतों (Bilateral Trade Agreement, BTA) को अंतिम रूप दिया है, उनका संबंधित पक्षों ने व्यापक रूप से स्वागत किया है।

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उन्होंने कहा, 'मैंने अब तक इनमें से किसी भी समझौते की एक भी आलोचना नहीं देखी है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का ब्योरा अभी पब्लिक नहीं हुआ है, इसलिए कुछ लोग पूरी तरह झूठी बातें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।' गोयल ने कहा, 'मैं पद की जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका के साथ बीटीए में हमने भारत के किसी भी संवेदनशील हित से समझौता नहीं किया है।' उन्होंने कहा कि इसमें किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई), श्रमिकों, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों और वाहन उद्योग के हितों का ध्यान रखा गया है।

गोयल ने कहा कि जहां तक संभव था और वाहन उद्योग के साथ विचार-विमर्श के बाद समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा, 'यह केवल पहला चरण है। हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे।' भारत और अमेरिका ने फरवरी में समझौते के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की थी। हालांकि, अमेरिका में शुल्क व्यवस्था में बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर आगे की बातचीत हुई है। अमेरिका ने 24 जुलाई से भारत समेत कई देशों के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त 10% शुल्क लगा दिया है।

PTI इनपुट के साथ

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